दार्चुला। राष्ट्रिय योजना आयोगको टोलीले दार्चुलामा सञ्चालन भएका योजना तथा आयोजनाको अनुगमन तथा निरीक्षण गरेको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा विश्वनाथ पौडेल र नेपाली काग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नैनसिह महर लगायतको टोलीले निर्माणाधीन महाकाली लोकमार्ग, दार्चुला तिंकर खण्डको अनुगमन तथा निरीक्षण गरेका हुन्।
दार्चुलाको विकास निर्माणको अवस्थाबारे जानकारी लिन दार्चुला पुगेका टोलीले दार्चुला तिंकर सडक खण्डको निजाङगाड खोलासम्म स्थलगत अनुगमन गरेको हो। आर्थिक वर्ष ०६५/०६६ बाट निर्माण सुरु भएको यो सडक खण्डमा चालू वर्षमा ठेक्का लगाउनुपर्ने सडकको अवस्था र गर्नुपर्ने कामबारे स्थलगत निरीक्षण गरेको दार्चुला तिंकर सडक योजना प्रमुख आयुतोष कुमार कर्णले बताए।
महाकाली लोकमार्ग दार्चुला तिंकर सडक खण्ड पछिल्लो समय कञ्चनपुरको ब्रह्मदेव देखि दार्चुलाको तिंकरसम्म जोडिएको छ। जसमध्ये यो वर्ष बहुवर्षीय ठेक्का लगाउने गरी फाइल अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरिएको छ । बहुवर्षीय ठेक्का लगाउन हुने नहुने, लगायतको बारेमा जानकारी लिन टोलीले स्थलगत निरीक्षण गरेको हो। योजनाले बहुवर्षीय ठेक्का लगाउन डडेल्धुरामा २७ किलोमिटर, बैतडीमा ३० किलोमिटर सडक खण्डको ट्रयाक खुलाउने जनाएको छ।
भने दार्चुला खलंगादेखि सुनसेरासम्मको ३४ किलोमिटर सडक खण्डसम्म स्तरोन्नती गर्ने गरि फाइल मन्त्रालयमा पेश गरिएको योजना प्रमुख कर्णले बताए। सडक निर्माणमा भइरहेको ढिलाई कारण यो वर्ष प्रयाप्त बजेट माग गर्दै बहुवर्षिय ठेक्का लगाउने तयारी गरिएको हो। चालू वर्षमा साढे ११ किलोमिटर सडक खण्डको ट्रयाक खुलाइएको छ । चालू वर्षमा महाकाली लोकमार्ग दार्चुला तिंकर सडकको लागि कुल ८० कोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। कञ्चनपुरको ब्रह्मदेखि दार्चुलाको त्रिदेशीय नाका तिंकर जोड्ने गरी निर्माण भएको सडक ढिलाईका कारण ८७ किलोमिटर सडक खण्ड नेपाली सेनालाई निर्माणको जिम्मा दिएको छ। व्याँस गाउँपालिका २ कोठेधारदेखि तिंकरसम्मको ८७ किलोमिटर सडक खण्डमा चालू वर्षदेखि नेपाली सेनाले सडक निर्माणको काम सुरु गरेको छ । बाँकी सडक खण्डमा सडक योजनाले काम गर्ने छ ।
ठेक्का तोड्न सिफारिस
महाकाली लोकमार्ग दार्चुला तिंकर सडक खण्डमा लामो समयदेखि ठेक्का लिएर काम नगर्ने निर्माण कम्पनीको ठेक्का तोड्न सिफारिस गरिएको छ । दार्चुला तिंकर सडक योजनाले सुनसेरा देखि कोठेधार, सुनसेरा राप्लासम्मको सात किलोमिटर सडक खण्डमा काम नगर्ने अमर सूर्य जेभीको ठेक्का तोड्न सिफारिस गरेको हो । २०७० सालमा ७ किलोमिटर सडक खण्डको ट्रयाक खुलाउन जिम्मा लिएको निर्माण कम्पनी अमर सूर्य जेभीले समयमै काम नगरेको भन्दै ठेक्का सम्झौता तोड्न सिफारिस गएिको योजनाका कार्यालय प्रमुख आशुतोष कर्णले बताए। ७ किलोमिटर सडक खण्डको ट्रयाक खुलाउन ६ पटक म्याद थप गरिदिदा पनि काम गर्न नसकेपछि निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न समेत सिफारिस गरिएको छ।
कुल ७ करोड लागतमा ७ किलोमिटर सडकको ट्याक खुलाउन ठेक्का भएको थियो । जसमध्ये अहिलेसम्म ३ किलोमिटर सडकको मात्रै ट्रयाक खुलाउन सकेको कर्णले बताए । अन्तिम पटक ०७७ मङ्सिर २० गते निर्माण कम्पनीको म्याद सएिको थियो । पटक पटक ताकेता गर्दा पनि ४ किलोमिटर सडक खण्डमा काम गर्न नसक्ने अवस्था देखिएपछि निर्माणकम्पनीलाई नै कालो सूचीमा राख्न सिफारिस गरिएको उहाँले बताए। उहाँले भन्नुभयो, सडक निर्माणमा ढिलाई गर्ने निर्माण कम्पनीसँग भएको सम्झौता तोड्दै कालो सूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा सिफारिस गरेका छौ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले आवश्यक कागजपत्र अध्ययन पछि कालोसूचीमा राख्ला।
दार्चुलाका निर्माणाधीन योजनाहरुको बारेमा आयोगसँग अन्तरक्रिया
राष्ट्रिय योजना आयोगले दार्चुलामा सञ्चालन भएका योजना तथा आयोजनाहरुको बारेमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेको छ । जिल्लाका जनप्रतिनिधि, सरकारी कार्यालय प्रमुख, सुरक्षा निकाय लगायतसँग आयोगले अन्तरक्रिया गरेको हो। नेपाली काग्रेसको पार्टी कार्यालयमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा जिल्लामा निर्माणाधीन योजना, आयोजनाको बारेमा आयोगको टोलीलाई जानकारी गराइएको छ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पहिलो पटक सुदूरपश्चिम प्रदेशका ९ वटै जिल्लाको योजना आयोजनाको अवस्था र गर्नुपर्ने कामबारे जानकारी लिन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा विश्वनाथ पौडेल, नेपाली काग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नैनसिह महर लगायतको टोली पठाएको हो । केन्द्र सरकारबाट आउने बजेटको कार्यान्वयन, योजना निर्माणबारे छलफल गरिएको काग्रेसका नेता हरक विष्टले बताए ।
छलफल कार्यक्रममा दार्चुलाका आधादर्जन योजनाहरुको हालको अवस्था र गर्नुपर्ने कामहरुबारे काग्रेस पार्टी सभापति ललितसिह बोहरा, नगर प्रमुख हंशराज भट्ट, दुहुँ गाउँपालिका अध्यक्ष पुलेन्द्रबहादुर कार्की र जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख करबीर बहादुर कार्कीले जानकारी गराएका छन्।
छलफलमा महाकाली लोकमार्ग दार्चुला तिंकर सडक, विटुले पारिबगड खण्डेश्वरी सडक, जोलजीवि शेरा सडक, महाकाली तडबन्ध, अपि नाम्पा संरक्षण क्षेत्र, गोकुलेश्वर विमानस्थल लगायतका कामहरुमा बजेट बढाउनुपर्ने लगायतका मागहरु राखिएको विष्टले बताए। यी निर्माणाधीन योजनाहरु तिव्र रुपमा बढाउनुपर्ने, सुदूरपश्चिमकै प्रधानमन्त्री भएको हुँदा बजेटमा सुदूरलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गरि कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सहभागिले जोड दिएका छन् ।