कैलाली । नेपाली कांग्रेसले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा संसदीय मर्यादा, प्रणाली र मूल्य- मान्यता कायम राख्न सभामुखलाई आग्रह गरेको छ । बजेट प्रकरणमा प्रतिपक्षलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै कांग्रेसले संसदीय अभ्यास र परम्पराको संरक्षण गर्न सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
कांग्रेस संसदीय दलको बुधबार बसेको बैठकले तत्काल प्रदेश सभा बैठक बोलाउनसमेत माग गरेको छ।संसदीय दलका नेता समेत रहेका निवर्तमान मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले सभामुख भीमबहादुर भण्डारीलाई पत्र लेख्दै संसदीय मर्यादा र प्रणाली कायम राख्न आग्रह गर्ने निर्णय भएको जानकारी गराएका छन् । यसअघि कात्तिक ९ गते बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले बजेट प्रकरणलाई लिएर सरकारको राजीनामासमेत माग गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारको निर्णय, अर्थमन्त्रीले प्रदेश सभा बैठकको रोस्ट्रमबाट गरेको अभिव्यक्ति र सभामुख स्वयंले समेत बजेट गलत भएको स्वीकार गरेको अवस्थामा त्यही बजेट कसरी पारित भयो भन्ने प्रश्न उठाउँदै कांग्रेसले सरकारको राजीनामा मागेको हो । प्रतिपक्षलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरिएको भन्दै संसदीय मर्यादा, प्रणाली र मूल्य–मान्यता कायम राख्न सभामुखलाई आग्रह गर्ने निर्णय भएको पत्रमा उल्लेख छ ।
‘सरकारको निर्णय, अर्थमन्त्रीको रोस्ट्रमको अभिव्यक्ति र सभामुखज्यूले स्वयं पनि बजेट गलत भएको स्वीकारेपछि सोही बजेट कसरी पारित भयो र प्रतिपक्षलाई पूर्ण बेवास्ता गरिएको सन्दर्भमा सरकारको राजीनामाका साथै संसदीय मर्यादा र संसदीय प्रणाली, मूल्य(मान्यता कायम गर्नका लागि सभामुखज्यूलाई पनि आग्रह गर्ने निर्णय भएको व्यहोरा जानकारी गराउँदछौँ,’ सभामुखलाई पठाइएको पत्रमा भनिएको छ ।
त्यस्तै, संसदीय दलका नेता तथा निवर्तमान मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह र सभामुखबीच भएको भेटमा सरकारले बजेट खर्चसम्बन्धी निर्णय गरेको जानकारी आएको कांग्रेसले जनाएको छ । कांग्रेसका अनुसार अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले कर्मचारीको तलब र अस्पतालजस्ता अत्यावश्यक क्षेत्रको दायित्व मात्रै खर्च गर्ने तथा बाँकी सबै बजेट कार्यक्रमको खर्च रोक्न आग्रह गरेको छ ।
सर्वदलीय संसदीय समितिको प्रतिवेदन नआएसम्म र त्यसको कार्यान्वयन नभएसम्म अत्यावश्यकबाहेकका बजेट कार्यक्रम खर्च नगर्ने निर्णय प्रदेश सभामा औपचारिक रूपमा जानकारी गराउन कांग्रेसले माग गरेको छ। सरकारको निर्णय प्रदेश सभामा जानकारी गराएपछि मात्रै बजेट कार्यान्वयन र खर्चका विषयमा थप छलफल गर्न सकिने कांग्रेसको अडान छ ।
तीन महिना ढिलो गरी चालु आर्थिक वर्षको बजेट पारित भए पनि बजेट विवाद भने साम्य हुन सकेको छैन। बजेट पारित गर्नुअघि सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले बजेटको अध्ययन गरी कात्तिक २० गतेभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यादेशसहित सात सदस्यीय सर्वदलीय संसदीय समिति गठन गर्ने घोषणा गरेका थिए। सोही समितिको प्रतिवेदनका आधारमा पूरक बजेट ल्याउने सरकारको तयारी थियो ।
तर, सभामुखले प्रतिवेदन बुझाउन दिएको समयसीमा नजिकिँदै गर्दा पनि समिति गठन हुन सकेको छैन। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र नेकपा एमालेले समितिमा रहने सदस्यको नाम सिफारिस गरिसकेका छन् । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले भने अहिलेसम्म सदस्यको नाम सिफारिस गरेका छैनन् ।
