धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको नवगठित सरकारले प्रदेशमा देखिएको बजेट शून्यताको अवस्था अन्त्य गर्ने विषयलाई आफ्नो पहिलो प्राथमिकता बताए पनि चालु आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को बजेट पुनर्लेखनको काम भने अझै अघि बढ्न सकेको छैन।
बजेट असफलताको जगमा गठन भएको नयाँ सरकारले अघिल्लो सरकारले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको बजेटमा रहेका राम्रा तथा आवश्यक कार्यक्रमलाई समेटेर पुनर्लेखन गर्दै नयाँ बजेट ल्याउने बताउँदै आएको थियो। सरकारले बजेटलाई फास्ट ट्र्याकबाट पारित गरी प्रदेशलाई बजेट शून्यताको अवस्थाबाट बाहिर निकाल्ने घोषणा गरे पनि हालसम्म पुनर्लेखनको औपचारिक प्रक्रिया नै सुरु हुन नसकेको हो।
आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सूचना अधिकारी तथा उपसचिव सत्यराज जोशीका अनुसार बजेट पुनर्लेखनका विषयमा अहिलेसम्म कुनै ठोस काम अघि बढेको छैन। उहाँका अनुसार मन्त्रालयमा बजेट पुनर्लेखनसम्बन्धी औपचारिक प्रक्रिया सुरु भएको छैन।
नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको अघिल्लो प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३ र ८४ का लागि प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको वार्षिक बजेट पारित हुन नसकेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश बजेटविहीन अवस्थामा पुगेको हो। सरकार र सत्तासाझेदार दलहरूबीच बजेटका विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा प्रदेश सभाबाट बजेट पारित हुन सकेन।
यही बजेट असफलताको पृष्ठभूमिमा नयाँ सरकार गठन भएपछि बजेट पुनर्लेखन गरेर प्रदेश सभाबाट पारित गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो। नयाँ सरकारले अघिल्लो बजेटमा रहेका आवश्यक र प्रभावकारी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै आवश्यक संशोधन तथा पुनर्संरचना गरेर नयाँ बजेट ल्याउने बताएको थियो।
तर सरकारको घोषणा र मन्त्रालयको तयारीबीच भने तालमेल देखिएको छैन। सरकारले फास्ट ट्र्याकबाट बजेट ल्याउने बताए पनि आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा त्यसको तयारी अघि नबढ्दा बजेट आउने समय थप अनिश्चित बन्दै गएको छ।
