धनगढी: रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीका कारण ७९ जना सुरक्षाकर्मी सम्पर्कविहीन भएका छन् । बाढी प्रभावित क्षेत्रमा हालसम्म नौ जनाको शव फेला परेको सरकारले जनाएको छ । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सरकारका तर्फबाट जानकारी दिँदै परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले रसुवाका विभिन्न प्रहरी चौकीमा कार्यरत २६ जना प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीका नौ जना तथा नेपाली सेनाका ४४ जना सम्पर्कविहीन रहेको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार नेपाली सेनाका टिमुरे र मैलुङ पोस्टमा कार्यरत सुरक्षाकर्मी पनि सम्पर्कविहीन छन् । रसुवागढी भन्सार, अध्यागमन कार्यालयलगायतका केही कर्मचारी तथा प्रभावित क्षेत्रका केही स्थानीय नागरिकसमेत सम्पर्कविहीन रहेको उनले बताए । बाढी प्रभावित क्षेत्रमा फेला परेका नौ शवको भने अझै सनाखत हुन सकेको छैन । प्रारम्भिक सूचनाअनुसार केही नेपाली नागरिकसमेत बाढीमा परेर ज्यान गुमाएको जानकारी प्राप्त भएको मन्त्री खनालले बताए ।
सरकारका अनुसार बुधबार बिहान करिब ८ः४० बजे रसुवाको भोटेकोशी नदीमा ठूलो बाढी आएको थियो । बाढीले रसुवा र नुवाकोटका टिमुरे, स्याब्रुवेशी, भित्रावती, त्रिशूली, बटार र देवीघाटलगायतका क्षेत्रमा क्षति पुर्याएको प्रारम्भिक विवरण छ । बाढी आउनुअघि बिहान ८ः३७ बजे भूकम्प गएको र त्यसपछि हिमपहिरो खसेर बाढी आएको हुनसक्ने प्रारम्भिक सूचना प्राप्त भएको मन्त्री खनालले बताए । यद्यपि घटनाको वास्तविक कारणबारे थप प्रमाणीकरण आवश्यक रहेको उनले स्पष्ट पारे ।
बाढीका कारण सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना तथा सञ्चार संरचनामा ठूलो क्षति पुगेको प्रारम्भिक आकलन गरिएको छ । सरकारी तथा निजी भवन र अन्य भौतिक सम्पत्तिमा समेत क्षति पुगेको सरकारले जनाएको छ । भोटेकोशी र त्रिशूली नदीको तटीय क्षेत्रमा जोखिम बढेपछि रसुवा, धादिङ, गोरखा र चितवनका नदी किनारमा उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको छ । स्थानीयलाई सुरक्षित स्थानमा रहन रिङटोन, एसएमएस, माइकिङ तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत सूचना प्रवाह गरिएको मन्त्री खनालले बताए ।
बाढीपछि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठक बसेको थियो । बैठकले प्रभावित नागरिकको खोजी, उद्धार र राहतलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक कदम चाल्न निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्री खनालले सरकारका सबै संयन्त्र परिचालन गरी प्रभावित क्षेत्रमा खोज तथा उद्धार, राहत वितरण र सुरक्षा व्यवस्थापनको काम भइरहेको प्रतिनिधिसभालाई जानकारी दिए ।
