धनगढी । ‘सरुवा पीडित शिक्षक केन्द्रीय संघर्ष समिति’ र ‘नवप्रवेशी तथा सरुवा पीडित शिक्षक केन्द्रीय संघर्ष समिति’ले शिक्षक सरुवा नीतिमा तत्काल सुधार गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। माग सम्बोधन नभए चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन्।
दुवै समितिले सोमबार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै शिक्षक सरुवासम्बन्धी विद्यमान नीतिले शिक्षकहरूलाई अन्यायमा पारेको भन्दै सरुवा प्रक्रियालाई वस्तुनिष्ठ, पारदर्शी र न्यायपूर्ण बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
समितिले सरुवा नियम परिमार्जन गर्नुअघि सम्बन्धित सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल गर्नुपर्ने, दीर्घकालीन सरुवा नीति निर्माण गर्नुपर्ने तथा सरुवाको आधार स्पष्ट र वस्तुनिष्ठ बनाउनुपर्ने माग गरेको छ।
सरुवा गर्दा शिक्षकको भौगोलिक अवस्था, सेवा अवधि र पारिवारिक अवस्थालगायत पक्षलाई आधार बनाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ। त्यस्तै, सबै शिक्षकका लागि समान न्याय हुने वस्तुनिष्ठ आधार तय गर्नुपर्ने र नयाँ नियम एकपक्षीय रूपमा थोपर्न बन्द गर्नुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
नीति निर्माण प्रक्रिया पारदर्शी बनाउनुपर्ने तथा सातवटै प्रदेशमा भएका शिक्षक भेलाबाट आएका सुझाव र निचोडलाई समेत नयाँ सरुवा नीतिमा समेट्नुपर्ने समितिको माग छ।
समितिले आफ्ना ७ बुँदे माग तत्काल सम्बोधन गरी शिक्षक सरुवा नीतिमा सुधार नगरे चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी दिएको छ।
