धनगढी: सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको एक महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि बजेट शून्यताको अवस्था कायमै छ। तत्कालीन सरकारले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको बजेट पारित हुन नसकेपछि प्रदेश सरकारको खर्च प्रणाली प्रभावित भएको हो। बजेट अभावका कारण विकास निर्माणका आयोजना, नयाँ कार्यक्रम तथा सरकारी योजनाहरू कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन् भने प्रदेश सरकारका नियमित गतिविधिसमेत प्रभावित भएका छन्।

बजेट शून्य भए पनि प्रदेश सरकारको राजस्व सङ्कलन भने जारी छ। दुई वर्षअघि यस्तै अवस्था सिर्जना भएपछि राजस्व सङ्कलनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गरिएको कारण अहिले राजस्व उठाउने काम मात्र सञ्चालन भइरहेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख बासुदेव जोशीका अनुसार बजेट पारित नभएपछि राजस्व सङ्कलनबाहेक प्रदेश सरकारका अधिकांश गतिविधि प्रभावित भएका छन्। उनका अनुसार बजेट फेल भएपछि नयाँ आर्थिक वर्षका कार्यक्रम तथा अन्य खर्चसम्बन्धी गतिविधि अगाडि बढाउन समस्या भएको हो।

“राजस्व सङ्कलनको काम जारी रहे पनि बजेट फेल भएपछि अरू गतिविधि अगाडि बढ्ने कुरा भएन,” जोशीले भने, “दुई वर्षअघि पनि यस्तै समस्या सिर्जना भएपछि राजस्व सङ्कलनसम्बन्धी विधेयक पारित गरिएकाले अहिले राजस्व सङ्कलन मात्रै भइरहेको छ।” प्रदेशसभामा असार १ गते तत्कालीन सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो। तर सत्तारूढ दलहरूबीच बजेटको विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा असार मसान्तसम्म पनि बजेट पारित हुन सकेन। बजेट पारित नभएकै अवस्थामा नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि प्रदेश सरकार बजेटविहीन अवस्थामा पुगेको हो।

बजेट पारित हुन नसक्नुको राजनीतिक असर तत्कालीन मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको सरकारमा समेत परेको थियो। अन्ततः साउन २८ गते शाहले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए। त्यसपछि साउन २९ गते खगराज भट्टको नेतृत्वमा नयाँ प्रदेश सरकार गठन भएको हो। नयाँ सरकार गठन भएपछि बजेट शून्यताको अन्त्य गर्ने तयारी अघि बढाइएको छ। मुख्यमन्त्री भट्टको नेतृत्वमा बनेको सरकारले पुरानो बजेटमा आवश्यक सुधार गर्दै नयाँ बजेट ल्याउने तयारी थालेको जनाएको छ। सरकारमा मुख्यमन्त्रीसहित तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री रहेका छन्।

नवनियुक्त आर्थिक मामिला मन्त्री चक्र मल्लले विगतको बजेटमा देखिएका कमजोरी सच्याएर जनमुखी बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको बताएका छन्। उनका अनुसार विगतको बजेट उपयुक्त नभएको भन्दै असहमति जनाएकै कारण आफूहरू सरकारबाट बाहिरिएको र अहिले नयाँ जिम्मेवारीमा आएपछि सबैलाई स्वीकार्य हुने गरी बजेट निर्माण गर्ने प्रयास भइरहेको हो। “हामीले विगतको बजेट ठिक भएन भनेर विमति जनायौँ र सरकारबाटै बाहिरिएका हौँ,” मन्त्री मल्लले भने, “अब सबैलाई उपयुक्त हुने बजेट ल्याउने प्रयासमा छौँ। जतिसक्दो चाँडो बजेट निर्माण गरेर शून्यताको स्थिति अन्त्य गर्नुपर्छ। हामी जनपक्षीय बजेट ल्याउने पक्षमा छौँ।”

विकास निर्माणदेखि कर्मचारीको तलबसम्म असर

प्रदेश बजेट कार्यान्वयनमा नआउँदा विकास निर्माणका काम सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन्। नयाँ आर्थिक वर्षका लागि स्वीकृत हुनुपर्ने योजना तथा कार्यक्रम अघि बढ्न नसक्दा सडक, पुल, खानेपानी, सिँचाइलगायत पूर्वाधार निर्माणका काम प्रभावित भएका छन्। प्रदेश सरकारबाट भुक्तानी लिन बाँकी रहेका निर्माण व्यवसायीसमेत बजेट शून्यताका कारण समस्यामा परेका छन्। नयाँ आयोजना सुरु हुन नसक्नुका साथै अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सम्पन्न भएका कतिपय कामको भुक्तानीसमेत प्रभावित भएको निजी क्षेत्रको भनाइ छ।

बजेट शून्यताको असर प्रदेश सरकारसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको निजी क्षेत्रमा मात्र नभई समग्र आर्थिक गतिविधिमा पर्न थालेको कैलाली उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पुष्करराज ओझाले बताए। “सरकारको बजेट चलायमान भए मात्रै आर्थिक गतिविधि अगाडि बढ्छन्,” ओझाले भने, “सुदूरपश्चिममा बजेट शून्यताले आर्थिक गतिविधि प्रभावित भएका छन्। भुक्तानी पाउन बाँकी निर्माण क्षेत्र बढी प्रभावित भएको छ। त्यसकारण जतिसक्दो चाँडो बजेट शून्यताको अवस्थाबाट मुक्त हुनुपर्छ।”

बजेट कार्यान्वयन नहुँदा प्रदेश सरकारका नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। यसले सरकारको सेवा प्रवाह, विकास आयोजना र आर्थिक गतिविधिमा प्रत्यक्ष असर पार्ने देखिएको छ। सरकारी खर्च प्रणाली नै प्रभावित हुँदा कर्मचारीको तलब तथा अन्य नियमित भुक्तानीमा समेत समस्या देखिएको छ।

दोस्रो वर्ष बजेट समस्या

सुदूरपश्चिममा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको यो पहिलो पटक भने होइन। प्रदेश सरकारले दोस्रो वर्ष बजेट शून्यताको सामना गरिरहेको छ। यसअघि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पनि बजेट समयमै पारित हुन नसक्दा करिब दुई महिनासम्म प्रदेश बजेटविहीन अवस्थामा रहेको थियो।दुई वर्षअघिको समस्या समाधान भएर बजेट कार्यान्वयनमा गए पनि पुनः नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि बजेट पारित हुन नसक्दा उस्तै अवस्था दोहोरिएको हो। लगातार बजेट निर्माण र पारित प्रक्रियामा देखिएको राजनीतिक विवादले प्रदेश सरकारको वित्तीय व्यवस्थापन र विकास निर्माणको गतिमाथि प्रश्न उठाएको छ।

प्रदेशमा बजेट शून्यता लम्बिँदै जाँदा यसको प्रत्यक्ष असर नागरिकस्तरमा देखिन सक्ने चिन्ता बढेको छ। विकास निर्माणका आयोजना समयमा सुरु नहुने, सम्पन्न भएका आयोजनाको भुक्तानी रोकिने तथा सरकारी कार्यक्रम सञ्चालन नहुँदा सेवा प्रवाह प्रभावित हुने जोखिम बढेको हो। नयाँ सरकारले जतिसक्दो छिटो बजेट ल्याएर प्रदेशलाई बजेट शून्यताको अवस्थाबाट बाहिर निकाल्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। तर बजेट निर्माण र प्रदेशसभाबाट पारित हुने प्रक्रिया कहिलेसम्म पूरा हुन्छ भन्ने विषयले नै अब प्रदेशको विकास र आर्थिक गतिविधिको गति निर्धारण गर्ने देखिएको छ।

प्रदेश सरकार लामो समयसम्म बजेटविहीन रहँदा विकास निर्माण, निजी क्षेत्र, कर्मचारी तथा आम नागरिक सबै प्रभावित हुने भएकाले राजनीतिक सहमति कायम गर्दै तत्काल बजेट ल्याउनुपर्ने दबाब सरकारमाथि बढेको छ।