धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले बजेट निर्माणका क्रममा गतल मनसाय र गलत उदेश्यले संवाद गर्नेलाई कानूनी कार्वाही गरिने बताएका छन् । आईतबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले शुन्य सहनशिलताको नीति लिएको प्रदेश सरकारलाई यस्ता किसिमको बातावरण क्षम्य नहुने बताएका हुन्  ।

उनले यदी कसैले त्यो मनसाय बनाएको छ, भने त्यो मनसाय र दृष्टिकोण त्याग्न अनुरोध गरे।”बजेट निर्माणका क्रममा बजारमा केही कुराहरु वाहिर आएका छन,” मुख्यमन्त्री शाहले भने, ” यध्यपी ठोस प्रमाण आएका छैनन, आएको खण्डमा कानुनी कार्वाही हुन्छ ।” बजेटलाई बढी भन्दा बढी प्रभाबकारी बनाउन प्रदेश सरकार लागेको लागेको र विशेषगरी भ्रष्टचारका विषयमा प्रश्न नउठ्ने मान्यताका आधारमा बजेट निर्माणमा जुटेको मुख्यमन्त्री शाहले स्पष्ट पारे ।

आईतबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारि गर्दै मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले भ्रष्टाचारका विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरी सुशासन, जनमुखी र जनउत्तरदायी शासन प्रणालीमार्फत विकास र समृद्धि प्रति दृढ प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, प्रदेशको समग्र विकास, समृद्धि, सुशासन प्रवर्द्धन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, योजना छनोट तथा बजेट विनियोजनका सन्दर्भमा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा प्रदेश सरकारले घोषणा गरेका चार बुँदे प्रतिबद्धतालाई यस आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमार्फत सोही बुदाँहरुलाई निरन्तरता दिई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने विषयमा हामी स्पष्ट प्रतिबद्ध छौं। उक्त निम्न बुदाँहरु सबै मन्त्रालय तथा मातहतका निकायहरूलाई समेत लागु गर्न निर्देशन दिइएको छ।

१. प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्ने योजना तथा कार्यक्रमका लागि न्यूनतम रु. २५ लाखभन्दा माथिको बजेट सिलिङ कायम गरी बजेट विनियोजन गर्नेछ।
२. यदि २५ लाखभन्दा कम बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था आएमा, कार्य योजनासहित सशर्त अनुदानको रूपमा स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण गर्नेछ।
३. प्रदेश सरकारले व्यक्ति, समूह, संस्था, निजी फर्म, कम्पनी वा सहकारी संस्थाहरूलाई तोकेर बजेट विनियोजन गर्ने छैन।
४. प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन हुने कुनै पनि योजना उपभोक्ता समिति मार्फत कार्यान्वयन गरिने छैन।