कैलाली। सुदूरपश्चिम प्रदेश अनुदान वितरण गर्नेमा अग्रस्थानमा देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा प्रदेश सरकार मातहतका विभिन्न निकायले एक अर्ब २० करोड ९४ लाख रुपैयाँ अनुदान वितरण गरेका हुन् । त्यस्तै, व्यवसायलाई सहायता स्वरुप सात करोड १९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको छ। महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९ अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले एक संस्थालाई ६ लाख र एक मञ्चलाई पाँच लाख रुपैयाँ गरी ११ लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराएको छ ।

प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले १८ सञ्चार गृह तथा नेपाल पत्रकार महासंघका तीन शाखासहित २१ निजी क्षेत्रमा सञ्चालन भएका संस्थालाई एक करोड ४० लाख रुपैयाँ अनुदान वितरण गरेको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सञ्चारगृह तथा पत्रकार महासंघले प्राप्त गरेको अनुदान रकमको उपयोगको वित्तीय एवं भौतिक प्रगतिको विवरण पेस नभएकाले अनुदानको उपादेयता सुनिश्चित गर्न सकिएन । प्रतिवेदनमा राजस्व प्राप्तिमा योगदान पु¥याउने तथा रोजगारीमूलक कार्यक्रम नभएकाले अनुदानको उपादेयता सुनिश्चित गर्न नसकिने उल्लेख छ । भनिएको छ, ‘राजश्व प्राप्तिमा योगदान नपुर्याउने र रोजगारीमूलक कार्यक्रम नभएका संस्थालाई अनुदान उपलब्ध गराएको विषय औचित्यपूर्ण नदेखिएकाले निजी क्षेत्रका संस्थाहरूलाई अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यमा नियन्त्रण गरिनुपर्ने सुझाव रहेको छ ।

प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मन्त्रालय तथा मातहतका १८ वटा कार्यालयबाट कार्यक्रम शीर्षकमा एक अर्ब ९८ करोड ६१ लाख रुपैयाँ अनुदान खर्च गरेको छ । सोमध्ये अधिकांश खर्च कृषि उपकरण, बिउ, तरकारी तथा फलफूल खेती, उन्नत चौपाया लगायतका कार्यक्रममा अनुदान दिइएको हो । त्यस्तै, प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १२ वटा कार्यक्रमबाट विभिन्न शैक्षिक, सांस्कृतिक र स्वास्थ्य सम्बन्धी संस्थालाई ११ करोड ९२ लाख ५२ हजार रुपैयाँ अनुदान दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। मन्त्रालयले कोभिड– १९ व्यवस्थापनमा समेत भूमिका निर्वाह गर्ने गरी अछामको बयलपाटा अस्पताल सञ्चालन गर्न न्याय हेल्थ नेपाललाई सात करोड रुपैयाँ अनुदान दिएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘उक्त रकममा प्रशासनिक खर्च गर्न नपाइने, औजार खरिद गर्नुपरे मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृत लिनुपर्ने उल्लेख भएकोमा अनुदानको हिसाब खुल्ने गरी खर्चको अभिलेख राखेको छैन ।’ मन्त्रालयले प्रदेशका नौ वटा क्याम्पसलाई दामासाहीमा प्रति क्याम्पस ११ लाख ६६ हजार रुपैयाँका दरले एक करोड पाँच लाख रकम भुक्तानी दिने निर्णय गरेको छ ।