धनगढी । जनताको सार्वभौमसत्ताको अभ्यास गर्ने र प्रदेशका लागि नीति तथा कानुन निर्माण गर्ने सर्वोच्च थलो सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा पछिल्लो समय राजनीतिक खिचातानीको केन्द्र बनेको छ। प्रदेश सभाको नियमित बैठक बस्न नसक्दा कानुन निर्माणदेखि संसदीय कामकारबाहीसम्म प्रभावित भएका छन्।

चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट विवादले प्रदेश सभाको कामकारबाही थप प्रभावित बनेको छ। झण्डै एक महिनाको अन्तरालमा बस्ने बैठकसमेत नीति निर्माण र विधेयकमाथिको छलफलभन्दा सरकार बनाउने, गिराउने र टिकाउने राजनीतिक जोडघटाउमै केन्द्रित देखिन्छन्।

प्रदेश सरकारले नयाँ ऐन, कानुन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन। अर्कोतर्फ, एकदेखि डेढ वर्षअघि नै प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता भएका विधेयकसमेत संसदीय समितिमा लामो समयदेखि विचाराधीन छन्। यसले प्रदेश सभाको विधायिकी भूमिकामाथि नै प्रश्न उठाएको छ।

पूर्वमन्त्री एवं नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का प्रदेश सभा सदस्य रमेशसिंह धामी सरकारले कानुन निर्माणलाई प्राथमिकतामा नराखेको बताउनुहुन्छ। विगतका सरकारले निर्माण गरेका ऐनलाई समयअनुसार संशोधन गरी कार्यान्वयन गर्नुका साथै आवश्यक नयाँ कानुन बनाउनुपर्ने भए पनि त्यसतर्फ सरकारको ध्यान जान नसकेको उहाँको भनाइ छ।

दोस्रो प्रदेश सभाको कार्यकाल अन्तिम चरणतिर पुग्दै गर्दा पनि उल्लेखनीय काम हुन नसकेको धामी बताउनुहुन्छ।

प्रदेशमा बजेट विवादकै कारण पटकपटक सरकार फेरबदल भएका छन्। चालु आर्थिक वर्षमा असार १ गते प्रस्तुत बजेट असफल भएपछि नयाँ सरकारले असोजमा दोस्रो पटक बजेट ल्याएको थियो। तर, दोस्रो पटक ल्याइएको बजेट पनि विवादमुक्त हुन सकेन। सत्तापक्षकै सांसदहरूले बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाएपछि पारित भइसकेको बजेटका त्रुटि र कमीकमजोरी छानबिन गर्न सात सदस्यीय संसदीय समिति गठन गरिएको छ।

विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिका सभापति दिवानसिंह विष्ट पनि बजेट विवादकै कारण प्रदेश सरकार अलमलमा परेको र प्रदेश सभा प्रभावकारी बन्न नसकेको बताउनुहुन्छ।

बजेट विवादले प्रदेश सभाको नियमित कामकारबाही प्रभावित भइरहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पनि सरकारमाथि दबाब बढाएको छ। कांग्रेसको प्रदेश संसदीय दलले मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रीहरूको राजीनामा माग गर्दै प्रदेश सभा बैठक तत्काल सञ्चालन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ।

पूर्वमुख्यमन्त्री एवं कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाहको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको संसदीय दलको बैठकले प्रदेश सभा बैठक छिट्टै आह्वान गर्न सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

प्रदेश सभाको कार्यकालको महत्वपूर्ण समय राजनीतिक विवाद र सत्ता समीकरणमै बितिरहँदा जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका कानुन निर्माण र नीतिगत सुधारका काम भने अझै ओझेलमा परेका छन्।