धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिमा लामो समयदेखि अल्झिएर रहेका विधेयकलाई यथाशीघ्र प्रदेश सभामा पेस गरी ऐनका रूपमा जारी गर्ने सहमति गरिएको छ ।

समितिका सभापति धर्मराज पाठक र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको दलका नेता एवं पूर्वमुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहबिच शुक्रबार भएको छलफलमा थन्किएर रहेका विधेयकलाई सभामा तत्काल पेस गरी ऐनका रूपमा जारी गर्ने सहमति भएको हो । निवर्तमान मुख्यमन्त्री शाह नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २०८१ चैत ३ गते टीकापुर विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो ।

यसै गरी सुदूरपश्चिम प्रदेश बरघर र भलमनसा प्रथा संरक्षण तथा विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८२ जेठ २१ गते सचिवालयमा दर्ता गरिएको थियो । यी दुवै विधेयक अझै विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन् ।

दफावार छलफलका लागि प्रदेश सभाले सामाजिक विकास समितिमा पठाएको लामो समय बितिसक्दा पनि दुवै विधेयक समितिमै थन्किएका छन् । लामो समयसम्म विधेयकहरू सदनको प्रक्रियामा अगाडि नबढेपछि गत वैशाखमा नेपाली कांग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलको बैठकले अविलम्ब सदनमा पेस गरी विधेयकमाथिको छलफल प्रक्रिया अगाडि बढाउन सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

जनसरोकार र प्रदेशको दीर्घकालीन विकाससँग जोडिएका विधेयकलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनुपर्ने पूर्वमुख्यमन्त्री शाहको जोड छ । विचाराधीन अवस्थाका विधेयक लामो समयसम्म सम्बन्धित समितिमा अल्झिँदा प्रदेश सभाको विधायिकी कार्यसम्पादन र संसदीय प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठ्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको ठहर छ । सो पार्टीले सामाजिक विकास समितिसहित अन्य समितिमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका विधेयकलाई पनि प्राथमिकतासाथ अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।