सुदूरपश्चिम: कृषि तथा पशुपालन व्यवसायमा प्राकृतिक विपद्, रोगव्याधि तथा अन्य जोखिमबाट हुने आर्थिक क्षति न्यूनीकरण गर्न सरकारले बिमा प्रिमियममा अनुदान दिने व्यवस्था कार्यान्वयन गरिरहेको छ। त्यसका लागि बिमा प्रिमियममा ८० प्रतिशतसम्म सरकारले नै अनुदान दिइरहेको छ।

विगतमा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयमार्फत व्यवस्थापन गर्दै आएकामा अब भने उक्त कार्य प्रदेश सरकारबाट हुन थालेको कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामसिंह खड्काले जानकारी दिए। गत भदौ १ गतेदेखि ‘कृषि, पशुपन्छी र जडीबुटी बिमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधि, २०८३’ कार्यान्वयनमा आएसँगै सम्पूर्ण व्यवस्थाकीय दायित्व प्रदेश सरकारमा आएको जानकारी दिए। प्रदेशमा पनि व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी कृषि मन्त्रालयले निर्वाह गरिरहेको प्रवक्ता खड्काले बताए।

नयाँ कार्यविधिअनुसार रु एक करोडसम्मको बिमाङ्क रकममा ८० प्रतिशत र रु एक करोडभन्दा माथिको अतिरिक्त बिमाङ्क रकममा ५० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिएको छ। यस व्यवस्थाले खेतीपाती र पशुपालनलाई व्यावसायिक रूपमा अघि बढाउन चाहने किसानलाई सम्भावित आर्थिक जोखिमबाट जोगिन सहयोग पुगिरहेको मन्त्रालयका कृषि अर्थ निर्देशक प्रकाशकुमार पन्तले बताए। सङ्घीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि कार्यविधिअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कृषि तथा पशुपन्छी बिमा प्रिमियम अनुदानका लागि रु तीन करोड ६० लाख प्रदान गरेको उनले जानकारी दिए। यसमध्ये कृषितर्फ रु एक करोड २० लाख र पशुपन्छीतर्फ रु दुई करोड ४० लाख छुट्याइएको छ।

कार्यविधिले आवश्यक रकम सङ्घीय सरकारले सशर्त वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत उपलब्ध गराउने र त्यसको कार्यान्वयन प्रदेश सरकारले गर्ने व्यवस्था गरेको छ। विनियोजित बजेट अपुग भएमा प्रदेशले अपुग रकम आफैँ व्यवस्थापन गर्नसक्ने व्यवस्था रहेको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार किसानले धान, गहुँलगायत खाद्यान्न बाली, तरकारी, आलु, फलफूल, केरा, सुन्तला, जुनार, अदुवा, बेसार, अलैँची, कफी, चिया, च्याउ, किवी, ड्रागन फल, स्याउलगायत बालीको बिमा गर्न सक्नेछन्। यस्तै, टिमुर र मेन्थाजस्ता जडीबुटी तथा पशुधन, पन्छी, बङ्गुर, बाख्रा, माछा र घाँसेबालीको बिमामा अनुदान उपलब्ध हुनेछ।

सुदूरपश्चिममा कृषि तथा पशुपालनको सम्भावना भएका तराईदेखि पहाडी र हिमाली जिल्लासम्मका किसानले यसबाट लाभ लिन सक्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता खड्काले बताए। बाढी, डुबान, असिना, खडेरी, अतिवृष्टि, रोगव्याधि तथा अन्य विपद्का कारण बाली र पशुधनमा क्षति हुँदा किसानले व्यहोर्नुपर्ने आर्थिक भार कम गर्न बिमा महत्वपूर्ण माध्यम बन्दै आएकाले यसबाट लाभ लिन उनको आग्रह छ। कार्यविधिले बिमा प्रक्रियालाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन कृषि तथा पशुधन बिमा प्रणाली (एएलआईएस) मार्फत बिमालेख जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। उक्त प्रणालीमा कुनै समस्या आए राष्ट्रिय बिमा प्राधिकरणको स्वीकृति लिई भौतिक रूपमा समेत बिमालेख जारी गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ।

बिमा कम्पनीले प्रत्येक महिना जारी गरेका बिमालेखको विवरण सात दिनभित्र नेपाल बिमा प्राधिकरणमा पेस गर्नुपर्नेछ। प्राधिकरणले विवरण रुजु गरी प्रदेश मन्त्रालय वा तोकिएको कार्यालयमार्फत अनुदान रकम निकासा गर्ने व्यवस्था रहेको छ। बिमा कार्यक्रममा किसान, स्थानीय तह, सहकारी तथा अन्य सरोकार भएका संस्थाले समन्वय गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ। कार्यविधिअनुसार सम्बन्धित प्रदेशका कार्यालय वा स्थानीय तहले बिमाका लागि आवश्यक सिफारिस र सहजीकरण गर्नुपर्नेछ। किसानको सामूहिक बिमा गराउन स्थानीय तह तथा सहकारी संस्थासमेत सहभागी हुन सक्नेछन्।

सरकारले कृषि बिमाको प्रिमियममा अनुदान दिने व्यवस्था २०६९ माघ १ गतेदेखि सुरु गरेको थियो। पछिल्लो कार्यविधिले कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी बिमालाई समेट्दै अनुदान वितरण, बजेट व्यवस्थापन र भुक्तानी प्रक्रियालाई व्यवस्थित गरेको छ। किसानले सरकारी अनुदान पाउने भएकाले कृषि तथा पशुपालन व्यवसायमा आबद्ध किसानलाई आफ्नो उत्पादन र पशुधनको बिमा गरी सम्भावित जोखिमको आर्थिक सुरक्षण गर्न सरकारले आग्रह गर्दै आएको छ।

सुदूरपश्चिममा किसानको सहजताका लागि जिल्लाअनुसार विभिन्न कम्पनीलाई बिमा गराउने जिम्मेवारी तोकिएको छ। यहाँ कैलाली, डोटी र बझाङमा राष्ट्रिय बिमा कम्पनी, दार्चुला, बैतडी, डडेल्धुरा र कञ्चनपुरमा नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी तथा बाजुरा र अछाममा युनाइटेड अडोज इन्स्योरेन्सलाई जिम्मेवारी दिइएको छ।