धनगढी । झण्डै तीन महिना ढिलो गरी पारित गरिएको सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट संशोधनको तयारी अघि बढेको छ। बजेटमाथि छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न गठन गरिने संसदीय समितिका लागि सत्तारूढ नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा० र नेकपा एमालेले सदस्यहरूको नाम सिफारिस गरेका छन्। तर, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा ले भने सबै दलबीच समन्वय नभएसम्म समितिमा नबस्ने अडान लिएका छन्।

चालु आर्थिक वर्षका लागि अघिल्लो सरकारले ल्याएकै आकारमा मुख्यमन्त्री खगराज भट्ट नेतृत्वको सरकारले गत असोज २५ गते प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गरेको थियो। आर्थिक मामिलामन्त्री चक्रबहादुर मल्लले ३७ अर्ब ७० करोड ३९ लाख ६६ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। बजेट प्रस्तुत भएलगत्तै त्यसको चर्को विरोध भएको थियो। बजेटमाथिको छलफलका क्रममा सरकारले समेत बजेटमा त्रुटि भएको स्वीकार गरेको थियो।

‘आज चक्र मल्ल र खगराज भट्टको निधारमा काँक्राको बीउ देखिएकै आधारमा सबै काँक्रा ती दुईले खाएका हुन् कि भन्ने पर्न सक्छ,’ अर्थमन्त्री मल्लले छलफलका क्रममा भनेका थिए, ‘बीउ अर्काको गालामा टाँस्दैमा त्यो काँक्रो त्यही टाँसिएको मान्छेले खाएको छ भन्ने हुँदैन।’

बजेट पारित गर्नुअघि सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले बजेटका विषयमा अध्ययन गरी कात्तिक २० गतेभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यादेशसहित सात सदस्यीय सर्वदलीय संसदीय समिति गठन गर्ने र त्यसकै आधारमा पूरक बजेट ल्याउने बताएका थिए।

प्रदेशसभाको सोही निर्देशनअनुसार सरकारले बजेट संशोधनको तयारी थालेको हो। छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेखित निष्कर्ष र सुझावका आधारमा बजेट संशोधन गर्न मुख्यमन्त्री खगराज भट्ट पनि तयार देखिएका छन्।

‘प्रदेशसभाको म्यान्डेटअनुसार छानबिन हुन्छ। प्रतिवेदन तयार हुन्छ। त्यसको निष्कर्ष र सुझावका आधारमा बजेट संशोधन हुन्छ,’ मुख्यमन्त्री भट्टले भने।

संसदीय समिति गठनका लागि नेकपा र एमालेले सदस्यहरूको नाम सिफारिस गरिसकेका छन्। एमालेले संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावल र प्रमुख सचेतक तथा पूर्वमन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पालको नाम सिफारिस गरेको छ। आज सभामुखलाई सम्बोधन गरेर दुई जनाको नाम सिफारिस गरिएको छ,’ एमाले स्रोतले भन्यो।

त्यस्तै, नेकपाले पूर्वमन्त्री नरेशकुमार शाही, कैलाश चौधरी र लक्ष्मी विकको नाम सिफारिस गरेको जनाएको छ। सभामुख भण्डारीले सबै दलको प्रतिनिधित्व हुने गरी संसदीय समिति गठन गरेर कात्तिक २० गतेभित्रै पूरक बजेट ल्याउने बताएका थिए। तर, सत्तारूढ दलहरूले समितिका लागि नाम सिफारिस गरिसक्दा पनि कांग्रेस र राप्रपाको असहमति कायमै छ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा निवर्तमान मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले संसदीय समितिमा सदस्य सिफारिस नगर्ने बताएका छन्। उनले समितिको कार्यविधि र काम गर्ने प्रक्रियाबारे प्रतिपक्षी दलहरूसँग छलफल नै नभएको बताए।

‘सुरुमा त संसदीय समितिले कसरी काम गर्छ भन्ने सैद्धान्तिक सहमति हुनुपर्ने हुन्छ। संसदीय समितिका नाममा कसैलाई चोख्याउने षड्यन्त्रमा हामी सहमत हुन सक्दैनौँ,’ शाहले भने, ‘एकातिर सरकार बजेट कार्यान्वयनमा लैजाने, अर्कोतिर संसदीय अध्ययन समिति बनाउने कुरा कसरी मिल्छरु’

राप्रपा सांसद खेमादेवी विष्टले पनि बजेट पारित गर्दा समन्वय नगरिएको र अहिले पनि सबै दलसँग छलफल नभएको भन्दै समितिमा नबस्ने बताएकी छन्।

‘हामीसँग हिजो पनि छलफल भएको थिएन, अहिले पनि छलफल भइरहेको छैन। बजेट पारित गर्दा पनि समन्वय नगर्ने, अहिले पनि नगर्ने अनि हामी किन समितिमा बस्नुपर्नेरु’ उनले भनिन्, ‘यो विषयमा पहिल्यै कुरा हुनुपर्ने थियो नि। अहिले आएर समितिमा बसिदिनुहोस् भन्दैमा हुन्छ ररु’

उनले एकाएक छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गर्दैमा आफूहरू सहभागी हुन तयार नहुने बताइन्। समितिमा नबस्नेभन्दा पनि सबै दललाई कसरी समेट्ने भन्ने विषय पहिल्यै टुंगो लगाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

‘अहिले आएर उपभोक्ता समिति जस्तो समिति बनाएर हुँदैन,’ विष्टले भनिन् सबै दललाई समेटेर कार्यदल गठन गर्ने अवस्था बने आफूहरू सहभागी हुन तयार रहेको तर कुनै एक दल छुट्ने अवस्थामा समितिमा नबस्ने उनले स्पष्ट पारिन्।

सभामुख भण्डारीले कात्तिक २० गतेभित्रै पूरक बजेट ल्याउने गरी दिएको समयसीमा नजिकिँदै गर्दा सत्तारूढ दलहरूले संशोधन प्रक्रियाका लागि नाम सिफारिस गरेका छन्। तर, कांग्रेस र राप्रपाले सबै दलबीच समन्वय र सहमति हुनुपर्ने अडान राखेपछि संसदीय समिति गठनमै अन्योल देखिएको छ।

प्रतिपक्षी दलहरूको असन्तुष्टिकै बीच पारित भएको बजेट संशोधनका लागि अब सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच सहमति जुट्छ वा असहमतिका बीच प्रक्रिया अघि बढ्छ भन्ने विषय टुंगिन बाँकी छ।