धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको २५ दिन बितिसक्दा पनि बजेटविहीन अवस्थामा छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सुरु भए पनि प्रदेशसभाबाट वार्षिक बजेट पारित हुन नसक्दा सरकारको दैनिक प्रशासनिक तथा विकास निर्माणका काम प्रभावित हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

असार मसान्तभित्रै प्रदेशको वार्षिक बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था भए पनि तत्कालीन सत्ता समीकरणमा उत्पन्न विवादका कारण बजेट पारित हुन सकेन । बजेटलाई लिएर सत्तासाझेदार नेकपा एमाले र मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहबीच विवाद चर्किएपछि अन्ततः राजनीतिक समीकरण नै फेरबदल भयो ।

एमालेले असार ३१ गते सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री शाह नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ । त्यससँगै प्रदेशको बजेट प्रक्रिया पनि अन्योलमा परेको हो ।

बजेट पारित नहुँदा अहिले प्रदेश सरकारसँग राजस्व सङ्कलन गर्ने अधिकार भए पनि खर्च गर्ने कानुनी आधार भने छैन । प्रदेशका नयाँ विकास निर्माणका योजना, बजेटमा निर्भर नियमित कार्यक्रम तथा अन्य आर्थिक गतिविधि प्रभावित हुने जोखिम बढेको छ ।

सुदूरपश्चिमको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अर्जुन खड्काका अनुसार प्रदेश सरकार अहिले खर्च गर्ने अधिकारविहीन अवस्थामा छ ।

‘कानुन बनेको हुनाले राजस्व सङ्कलनको काम भइरहेको छ, तर खर्च गर्ने अधिकार छैन,’ खड्काले भने ।

मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकारमा सत्तासाझेदार रहेको एमालेले बजेटको आकार, प्राथमिकता तथा कार्यक्रम छनोटलगायत विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै आएको थियो । बजेटकै विषयलाई लिएर सरकारभित्र विवाद बढ्दै गएपछि एमाले सरकारबाट बाहिरिएको थियो ।

बजेट पारित गराउन मुख्यमन्त्री शाहले विभिन्न राजनीतिक तहमा छलफल तथा सहमतिको प्रयास गरे पनि त्यसले निकास पाउन सकेन । असार मसान्तसम्म बजेट पारित हुन नसकेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश नयाँ आर्थिक वर्षमा नै बजेटविहीन अवस्थामा प्रवेश गरेको हो ।

यसबीच प्रदेश सरकारको राजनीतिक भविष्यसमेत अन्योलमा छ । संविधानअनुसार सरकारलाई समर्थन गरेको दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्रीले निश्चित अवधिभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ । सोहीअनुसार मुख्यमन्त्री शाहले साउन २८ गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था रहेको छ ।

बजेट पारित हुन नसकेको अवस्थामा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने वा नपाउने विषयले प्रदेशको आगामी आर्थिक तथा राजनीतिक दिशासमेत निर्धारण गर्ने देखिएको छ । बजेटको गाँठो नफुक्दा प्रदेश सरकारको नियमित कामकारबाहीदेखि विकास निर्माणसम्म थप प्रभावित हुने चिन्ता बढेको छ ।