धनगढी । सुदूरपश्चिमका भन्सार कार्यालयहरू ठप्पजस्तै भएका छन् । सरकारले विदेशबाट आयात हुने सामानमा अधिकतम खुद्रा मूल्य एमआरपी लेबल लगाउन अनिवार्य गरेपछि भन्सार कार्यालयहरूको काम प्रभावित भएको हो ।

भन्सार कार्यालय कैलालीका भन्सार अधिकृत तथा सूचना अधिकारी प्रकाश तिमिल्सिनाले एमआरपी उल्लेख नभएका सामानको भन्सार जाँचपास रोकिएको जानकारी दिए । ‘वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले ३० चैतमा पैठारी गरिने वस्तुहरूमा अधिकतम खुद्रा मूल्य अनिवार्य गर्ने सम्बन्धमा परिपत्र गरेको थियो,’ तिमिल्सिनाले भने, ‘उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि १५ दिनको समय सीमा पनि दिइएको थियो । त्यो सीमा १५ वैशाखमा सकिएपछि एमआरपी अनिवार्य लागू भएको छ, जसका कारण जाँचपासको काम प्रभावित भएको छ ।’

उता कञ्चनपुर भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी चक्रदेव भट्टले पनि कार्यालयमा कामकाज ठप्पजस्तै भएको बताए । ‘पैठारीकर्ताहरूले यसअघि नै पैठारी गरेका तथा स्टकमा रहेका वस्तुहरूमा एमआरपी उल्लेख छैन,’ उनले भने, ‘ती सामान जाँचपास नभएपछि भन्सार कार्यालय ठप्पजस्तै भएको छ ।’

उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा विदेशबाट आयात गरिएका सामग्रीका हकमा आयातकर्ताले अनिवार्य नेपाली वा अंग्रेजी भाषामा एमआरपी उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरिएको हो ।

एमआरपी अनिवार्यको निर्णय कार्यान्वयन भएपछि भन्सार कार्यालयबाट आयात रोकिने र त्यसले बजारमा मालवस्तुको अभाव हुने सम्भावना पनि बढेको छ । ‘एमआरपी उल्लेख भएका सामानको जाँचपासमा कुनै समस्या छैन,’ कैलाली भन्सारका सूचना अधिकारी तिमिल्सिनाले भने, ‘तर, एमआरपी उल्लेख नभएका सामानको भन्सार जाँचपास रोकिएको हुँदा बजारमा पनि मालवस्तुको अभाव हुने देखिन्छ । तत्कालको समस्या समाधानका लागि सरकारले केही निकास निकाल्ने विश्वास लिएका छौँ ।’

एमआरपी अनिवार्यको निर्णयले राजस्व संकलनमा पनि प्रभाव पर्ने तिमिल्सिना बताउँछन् । ‘तत्काल राजस्व संकलनमा पनि केही प्रभाव पर्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘तर, दीर्घकालिन रूपमा यो निमयले राजस्व संकलनमा पनि राम्रै योगदान पुर्‍याउने विश्वास लिएका छौँ ।’

भन्सार कार्यालयहरूका अनुसार भन्सार बिन्दुमा स्वघोषणा गर्ने र सामान पैठारी भइसकेपछि एमआरपी लेबल लगाउने व्यवस्था गरिए जाँचपासमा समस्या नहुने जनाएको छ । भन्सार विभागले वाणिज्य मन्त्रालयलाई सोही व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि पत्राचार पनि गरेको बताइएको छ ।