धनगढी: नेपालमा एक वर्ष उमेर नपुग्दै मृत्यु हुने शिशुको संख्या प्रति हजार जीवित जन्ममा २७ रहेको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय ले सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल बहुसूचक सर्वेक्षण’ अनुसार सातवटै प्रदेशमध्ये सबैभन्दा बढी शिशु मृत्युदर सुदूरपश्चिम प्रदेश मा रहेको पाइएको छ । तथ्याङ्क अनुसार सुदूरपश्चिममा प्रति हजार जीवित जन्ममा २६ जना नवजात शिशुको मृत्यु हुने गरेको छ भने प्रति हजार जन्ममा ३८ जना एक वर्षमुनिका शिशुको ज्यान जाने गरेको छ । त्यस्तै, पाँच वर्ष नपुग्दै मृत्यु हुने बालबालिकाको संख्या प्रति हजार ४८ रहेको छ, जुन अन्य प्रदेशको तुलनामा उच्च हो ।

प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयको तथ्याङ्कअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म मात्रै सुदूरपश्चिममा ८६ नवजात शिशुको मृत्यु भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा १ सय ५६ तथा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा २ सय ३७ जना शिशुले ज्यान गुमाएका थिए । जिल्लागत रूपमा हेर्दा सबैभन्दा बढी मृत्यु दर कैलालीमा देखिएको छ, जहाँ सेती प्रादेशिक अस्पताल सहितका स्वास्थ्य संस्थामा नवजात शिशुको मृत्यु बढी भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ । गत आर्थिक वर्षमा कैलालीपछि डडेल्धुरामा २२, कञ्चनपुरमा १४, अछाममा १२, बझाङ, बाजुरा र दार्चुलामा ९/९, डोटीमा ८ र बैतडीमा ४ जना नवजात शिशुको मृत्यु भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामै कैलालीमा ३२, डडेल्धुरामा १५, बैतडीमा ८, दार्चुला र अछाममा ७/७, बाजुरा र डोटीमा ६/६ तथा बझाङमा १ जना नवजात शिशुले ज्यान गुमाएका छन् । वर्षेनी नवजात शिशुको मृत्यु दर उच्च रहँदा सरकारका मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रमको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

५ वर्षमुनिका बालबालिकामध्ये ५६ प्रतिशतको मृत्यु एक वर्ष नपुग्दै हुने गरेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । स्वास्थ्य कार्यालय कैलालीका प्रमुख रमेश कुँवरले शिशु मृत्युदरको अवस्था अझै चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका छन् । उनका अनुसार एक वर्षभित्र मृत्यु हुनेमध्ये पनि धेरै शिशुको ज्यान ६ महिना नपुग्दै जाने गरेको छ । त्यसमध्ये पनि एक महिना नपुग्दै तथा विशेषगरी जन्मेको ७ दिनभित्रै धेरै बालबालिकाको मृत्यु हुने गरेको देखिएको छ । “सबैभन्दा पहिला २८ दिनभित्रका नवजात शिशुलाई कसरी सुरक्षित राख्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनुपर्छ,” कुँवरले बताए । उनका अनुसार कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको भौगोलिक विकटता, कुपोषणको उच्च दर, गरिबी, स्वास्थ्य सेवामा पहुँचको अभाव, बालरोग विशेषज्ञ तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ सबै स्थानमा उपलब्ध नहुनु, जनशक्ति अभाव जस्ता कारणले शिशु मृत्युदर बढिरहेको छ । धेरै आमाहरू स्वास्थ्य संस्थामा नपुग्दै घरमै सुत्केरी हुने गरेको अवस्था रहेको उनले बताए। स्वास्थ्य चौकीमा अल्ट्रासाउन्ड सुविधा नहुनु, बर्थिङ सेन्टरमा आवश्यक उपकरण र सेवा अभाव हुनु लगायतका समस्याले पनि जोखिम बढाएको उनको भनाइ छ ।

यसका साथै कम उमेरमा हुने गर्भधारणले समेत शिशु र आमाको स्वास्थ्यमा जटिलता निम्त्याउने गरेको भन्दै कुँवरले नवजात शिशु सुरक्षाका लागि समयमै जाँच, संस्थागत सुत्केरी, पोषण सुधार र दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापनमा जोड दिनुपर्ने बताए । दुर्गम पहाडी जिल्लामा स्वास्थ्य सेवा पहुँच, दक्ष जनशक्ति अभाव, सुरक्षित सुत्केरी सेवा र पोषण अवस्थाजस्ता समस्याले सुधारको गति सुस्त रहेको देखिन्छ । प्रदेश सरकारले भने मातृ–शिशु मृत्युदर घटाउन विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको दाबी गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा शिशु मृत्युदर घटाउने प्रयास भइरहे पनि समस्या पूर्ण रूपमा समाधान हुन नसकेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । २०२२ सालको तथ्यांक र हालको प्रतिवेदन तुलना गर्दा केही सुधार देखिए पनि अझै चुनौती कायम रहेको जनाइएको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालय सुदूरपश्चिम प्रदेशका जनस्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख रमेश मलासीका अनुसार प्रदेश सरकारले शिशु तथा मातृ मृत्युदर न्यूनीकरणका लागि बहुआयामिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । उनले भने, “रिपोर्ट हेर्दा केही सुधार देखिन्छ, तर अझै सुदूरपश्चिममा नवजात र बाल मृत्युदर गम्भीर विषयकै रूपमा छ ।” प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य संस्था र सम्बन्धित कार्यालयमार्फत विभिन्न प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । विशेषगरी गर्भवती तथा सुत्केरी आमालाई लक्षित गर्दै जनचेतनामूलक कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको छ। सुरक्षित मातृत्व, संस्थागत सुत्केरी, नवजात शिशु स्याहार र पोषणसम्बन्धी सचेतना अभिवृद्धि गर्न अभियान सञ्चालन भइरहेको मलासीले बताए ।

यसका साथै प्रदेशका विभिन्न अस्पतालहरूमा सेवा–सुविधा विस्तार गर्ने काम पनि तीव्र रूपमा अघि बढाइएको छ। विशेषगरी विशेषज्ञ सेवा विस्तार, आईसीयू तथा एनआईसीयू थप गर्ने कार्य भइरहेको छ । नवजात शिशुको जटिल अवस्थाको उपचारका लागि एनआईसीयू सेवा अत्यावश्यक मानिन्छ । स्थानिय क्षेत्रमा खोप अभियानलाई प्रभावकारी बनाउने, नियमित स्वास्थ्य जाँचको पहुँच बढाउने तथा जिल्ला स्तरमै विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउने प्रयास भइरहेको छ । प्रसूति स्याहार, जोखिमयुक्त गर्भावस्थाको पहिचान तथा समयमै रिफरल प्रणाली सुदृढ गर्न विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको मलासीले जानकारी दिए ।

प्रदेश सरकारले ग्रामीण क्षेत्रमा ‘ग्रामीण अल्ट्रासाउन्ड कार्यक्रम’ समेत सञ्चालनमा ल्याएको छ, जसले दुर्गम बस्तीका गर्भवती महिलालाई प्रारम्भिक जाँच सेवामा सहज पहुँच दिलाउने अपेक्षा गरिएको छ । “हामीले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर प्राविधिक सहयोग, तालिम तथा स्वास्थ्यकर्मी क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ,” उनले भने ।

समग्र तथ्याङ्कले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा शिशु तथा बाल मृत्युदर अझै चिन्ताजनक अवस्थामा रहेको देखाउँछ । स्वास्थ्य पूर्वाधार सुदृढीकरण, दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन, सुरक्षित सुत्केरी सेवा विस्तार र दुर्गम क्षेत्रमा पहुँचयुक्त स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित नगरेसम्म अवस्था सुधारिन कठिन देखिन्छ । प्रदेश तथा संघीय सरकारले प्रभावकारी कार्यान्वयन र निगरानीमा जोड दिनु आवश्यक देखिएको छ ।