कैलाली। असारको तेस्रो सातासम्म कैलाली र कञ्चनपुरमा ६० प्रतिशत बढी रोपाइँ सकिएको कृषि ज्ञान केन्द्रहरुले जनाएका छन्। नियमित रुपमा वर्षा भए अबको एक सातामा दुवै जिल्लामा रोपाइँ सकिने कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएका हुन्।
कैलालीमा भने यसवर्ष ६९ हजार ३ सय हेक्टर र कञ्चनपुरमा ४८ हजार हेक्टरमा रोपाइँ गरिदैछ। पश्चिम तराईका यी दुई जिल्लामा सिँचाइ सुविधा पुगेका क्षेत्रमा असार पहिलो सातामा रोपाइँ सकिएपनि सिँचाइ सुविधा नपुगेका ठाउँमा भने पहिलो मनसुनी वर्षापछि रोपाइँ भइरहेको हो।कृषि ज्ञान केन्द्र कैलालीका प्रमुख खगेन्द्र शर्माले असारभित्र रोपाइँ सम्पन्न भएमा धान उत्पादकत्वमा कुनै समस्या नहुने बताए। कैलालीमा धानखेती हुने ६९ हजार ३ सय हेक्टेरमध्ये ५३ प्रतिशत सिञ्चित क्षेत्र रहेको छ।
रोपाइँको हकमा २०/२२ दिनको बेर्ना रोपाइँ गर्न सके राम्रो हुने भएकोले असारभित्रै सक्ने गरी कैलालीमा अन्तिम चरणको रोपाइँ माध्यम रहेको ज्ञान केन्द्रका प्रमुख शर्माले बताए। उनले कैलाली जिल्ला वर्षे धानमा सबैभन्दा बढी क्षेत्रफलमा खेती हुने र उत्पादनमा देशमै झापापछि दोस्रो स्थानमा रहेको बताए। कृषि ज्ञान केन्द्र कञ्चनपुरका निमित्त प्रमुख हरिदत्त जोशीले मनसुन केही ढिलो गरी सुरु भएका कारण यस वर्ष रोपाइँ पनि केही ढिलो भएको बताए। समयमा वर्षा र मलखाद उपलब्ध भए धानको उत्पादन राम्रो हुने कृषि प्राविधिकहरु बताएका छन्।
कञ्चनपुरमा धानको उत्पादकत्व साढे ३ मेट्रिक टन प्रति हेक्टर रहेको छ। वर्षे धानभन्दा राम्रो उत्पादकत्व रहेको चैते धान खेती भने कञ्चनपुरमा जिल्लामा वर्षेनी घट्दो अवस्थामा रहेको छ। ४/५ वर्ष अघिसम्म ५ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा हुने चैते धानखेती अहिले घटेर सय हेक्टर हाराहारी पुगेको छ। उत्पादकत्व बढी हुने भएकाले चैते धानखेतीको क्षेत्रफल कैलालीमा पनि बढन सकेको छैन। कृषि ज्ञान केन्द्र कैलालीका प्रमुख शर्माका अनुसाार कैलालीमा चैते धानको उत्पादकत्व ५ टन प्रतिहेक्टर रहेको छ भने वर्षेधान ४ टनदेखि सवा ४ टन सम्म उत्पादन हुने गरेको छ।
कैलालीमा यो बर्ष ११ सय हेक्टरमा चैते धानखेती गरिएको प्रमुख शर्माले बताए। यसैबीच गतवर्षदेखि सरकारले कैलालीमा मसिनो धान उत्पादनका लागि अनुदानमा आधारित कार्यक्रम सुरु गरेको छ।समयमा मलखाद र बिउँ बिजन नपाइनेदेखि बिक्री गर्न समेत समस्या हुने गरेका कारण चैते धानखेतीतर्फ कञ्चनपुरका किसानको आकर्षण घटेको हो। वर्षायाममा भित्र्याउनु पर्ने भएकाले त्यतिबेला भण्डारणको समस्या हुने र बजारमा समेत सहजै बिक्री नहुने गरेको कृषकहरु बताउँछन् ।

