बझाङ। बलात्कारपछि हत्या गरिएकी बझाङको मष्टा गाउँपालिकाकी बालिका सम्झना विकको परिवारले घटनाको दुई वर्ष बित्दा पनि गृह मन्त्रालयले दिने भनेको राहत पाएका छैन । पीडित परिवारले दुई वर्षसम्म राहतका लागि धाउँदा थकित भइसकेको भन्दै राहत दिने नाममा आफूहरूलाई मन्त्रालयले थप पीडित बनाएको बताएका छन ।
२०७७ असोज ७ गते सम्झनाकै गाउँका एक किशोरले गोठ हिँडेकी बालिका सम्झनालाई गाउँबाट १५ मिनेट टाढा रहेको सिमथला भन्ने जंगलबाट नियन्त्रणमा लिएर बलात्कारपछि हत्या गरेका थिए । विपन्न दलित परिवारकी बालिकाको बलात्कारपछि हत्या गर्ने १७ वर्षीय किशोर पुर्पक्षका लागि सुधार गृहमा छन । हत्या घटनापछि दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई क्षतिपूर्तिको मागसहित जिल्लामा सात दिनसम्म आक्रोशित स्थानीय आन्दोलित भएका थिए । आन्दोलनलाई मथ्थर पार्न पीडित पक्षसित सहमति गर्ने क्रममा सरकारले गृह मन्त्रालयमार्फत उनको परिवारलाई १० लाख नगद राहत दिने निर्णय गरेको थियो ।
पहिलो चरणमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत तीन लाख नगद दिने तयारी भएको थियो । यद्यपि सबै रकमसँगै लिने भनेर उक्त रकम पनि पीडित पक्षले लिन मानेको थिएन । त्यसपछि सातरआठ पटक जिल्ला प्रशासन कार्यालय गए पनि रकम आएको छैन भनेर नदिएको मृतक सम्झनाका बाजे गोरख कामीले बताए । आफू निरक्षर भएका कारण कानुनी प्रक्रियाका बारेमा पनि केही थाहा नपाउने उनले सुनाए ।२०७७ असोज १४ गते आन्दोलनरत स्थानीय तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीबीच १० लाख क्षतिपूर्ति दिने र आन्दोलन स्थगित गर्ने सहमति भएको थियो । गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव महेश्वर न्यौपानेले बझाङका तत्कालीन निमित्त प्रजिअ रामबहादुर सार्कीलाई १० लाख क्षतिपूर्ति दिने सर्तमा पीडितसँग सहमति गर्न निर्देशन दिएका थिए । गृह मन्त्रालयले ०७७ पुस २३ गते अर्थ मन्त्रालयलाई थप सात लाख रकम पीडितलाई उपलब्ध गराउनका लागि सहमति प्रदान गर्न पत्र पठाए पनि अर्थको सहमति नहुँदा पीडित पक्षले क्षतिपूर्ति नपाएको बुझिएको छ ।