कैलाली। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले मुक्त कमैयाका समस्या समाधान गर्न प्रदेश सरकार तयार रहेको बताएका छन। शनिबार मुक्त कमैया महिला विकास मञ्च कैलालीको १५औँ साधारणसभा तथा पाँचौँ अधिवेशनमा उनले अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याएर भए पनि मुक्त कमैयाका समस्या समाधान गरिने बताए।

उनले कानुनी जटिलताका कारण मुक्त कमैयाको समस्या समाधान गर्न समस्या भएको बताए। उनले प्रदेश सभाका १० वटा अधिवेशनमा नल्याइएको मुक्त कमैयाँ, मुक्त हलिया र मुक्त कमलरीसम्बन्धी ऐन अध्यादेशबाट ल्याउने बताए । मुक्त कमैया, कम्लरी, मुक्त हलियालगायत समस्या समाधान गर्नका लागि प्रदेश सरकारले धेरै छलफल गरेर कानुन तयार गरेको छ । उनले भने, प्रदेश सभाको अधिवेशन अन्त्य भइसकेकोले अध्यादेशबाट त्यो ऐन ल्याउँछौँ।

अन्तिम अधिवेशन गत भदौ १७ गतेदेखि अन्त्य भएको थियो । ऐन आएपछि मुक्त कमैया, हलिया तथा कमलरीका मुद्दाहरुको सम्बोधन हुने विश्वास व्यक्त गरे । मुख्यमन्त्रीले भूमिसम्बन्धी अधिकार सङ्घीय सरकारको अधिनमा रहेकोले प्रदेश सरकारले मुक्त कमैया, कमलरी, हलिया तथा भूमिहीन वर्गको हितमा चाहेर पनि काम गर्न नसकेको दाबी गरे। संविधानले भूमि दिने अधिकार सङ्घीय सरकारलाई मात्रै दिएको जानकारी दिँदै मुख्यमन्त्री भट्टले प्रदेश सरकारको चाहना मुक्त कमैयालाई भूमिको व्यवस्था हुनुपर्छ तर कानुनी जटिलताका कारण दिन नसकिएको स्पष्ट पारे।

प्रदेश सरकारले पछाडी परेका समुदाय तथा वर्गलाई लक्षित गरी स्वरोजगारमुलक तालिम दिएको उनले बताए। उनले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसंग भूमिसम्बन्धी अधिकार नभएकोले भूमिहीनहरुलाई जग्गा दिन नसकेको बताए। उनले भूमिहीनहरुलाई जग्गाको मालिक बनाउन सङ्घीय सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए । कार्यक्रम मञ्चका अध्यक्ष कौशिला चौधरीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा संविधान सभा सदस्य हरि श्रपिाइली, प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायधिवक्ता कुलानन्द उपाध्याय, प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापा, बार एसोसिएशनका उपाध्यक्ष तुलाराम गिरी, नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण सङ्घ, कैलालीका अध्यक्ष चक्र विक लगायतले धारणा व्यक्त गरेका थिए ।