धनगढी। कैलालीमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीमा सनाखत गर्न स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिएको छ । प्रादेशिक निर्वाचन कार्यालय कैलालीले नेकपा (एकीकृत समाजवादी)र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीमा सनाखत गर्न इच्छुक जनप्रतिनिधिलाई सुचना मार्फत पत्राचार गरिसकेको जनाइएको छ ।
कैलालीको १३ वटै स्थानीय तहलाई पत्र पठाउँदै निर्वाचन आयोगले भदौ २२ गते बेलुका ५ बजेसम्म सम्म पार्टीमा सनाखत गर्न सकिने प्रदेश निर्वाचन कार्यालय कैलालीले जनाएको छ । सोही अनुसार जिल्लामा स्थानीय तहमा पत्राचार गरिएको र इच्छुक जनप्रतिनिधिलाई आ आफ्नो पाटी रोज्न पाउने व्यवस्था लागू गरेको प्रदेश निर्वाचन अधिकारी प्रेम भट्टले जानकारी दिए । अहिले सम्म कैलालीमा १३ जनाको मात्रै सनाखत भएको छ । बुधबार सम्म १० जना प्रदेश सभा सदस्यले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मा सनाखत गरेका छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका १० जना सदस्यले एमाले छाडेर एकीकृत समाजवादी रोजेका थिए। अन्य तीन जना प्रदेश सांसदले आज सनाखत गर्ने जनाएपनी कहिले गर्ने भन्ने जानकारी नभएको प्रदेश निर्वाचन अधिकारी भट्टले जानकारी दिए । हामीले सुचना निकालेर पत्राचार मात्रै गरेका हौँ । उनले भने, उनीहरुको आफ्नो बिचार हो पार्टीमा सनाखत कहिले गर्ने भन्ने । यस्तै बुधबार भने ३ जना स्थानीय तहका जन प्रतिनिधिले पनि नेकपा (एकीकृत समाजवादी)सनाखत गरेका छन् ।
बुधबारसम्म लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीमा कसैले पनि सनाखत गरेका छैनन् । नेकपा एकीकृत (समाजवादी) पार्टीमा जान इच्छुक नेकपा एमालेका प्रदेशसभा सदस्य, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरुका लागि २२ गतेसम्मको समयसीमा तोकिएको छ। सरकारले हालै ल्याएको दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशमा प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले २१ दिनसम्म विभाजनबाट बनेको दल रोज्न पाउने व्यवस्था राखिएको छ।
आयोगले दल बदल्न चाहने प्रदेशसभा सदस्यका लागि सम्बन्धित प्रदेशस्थित निर्वाचन कार्यालय र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका लागि जिल्लास्थित निर्वाचन कार्यालयमा सनाखत गराउनुपर्ने पनि जनाएको छ। प्रदेशसभा सदस्यले सनाखत गर्न जाँदा सक्कल नागरिकता वा मतदाता परिचयपत्र र निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र वा प्रदेशसभा सचिवालयबाट जारी भएको परिचयपत्र वा प्रमाणितपत्र बोकेर जानुपर्ने बताइएको छ। त्यसैगरी, स्थानीय तहको सदस्यका लागि सक्कल नागरिकता वा मतदाता परिचयपत्र र निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र वा सम्बन्धित स्थानीय तहबाट जारी भएको परिचयपत्र वा प्रमाणित पत्र अनिवार्य गरिएको छ।