धनगढी। सर्बोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले आदेश अटेरी गर्दा प्रदेश स्वास्थ्य आपुर्ति व्यवस्थापन केन्द्र नेतृत्व विहिन भएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयले सर्बोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न अटेरी गर्दा प्रदेश स्वास्थ्य आपुर्ति केन्द्र लामो समय देखी नेतृत्व विहिन बनेको पाइएको हो। सामाजिक बिकास मन्त्रालयका मन्त्री लाल बहादुर खड्का, सचिव रघुराम विष्ट देखी केही अधिकारीहरु सर्बोच्चको आदेश कार्यान्वयन नगराउने पक्षमा लागिरहेको आरोप लागेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्रमा निमित्त प्रमुख नियुक्तबारे सर्बोेच्च अदालतले उच्च अदालत दिपायलले दिएको फैसला स्थगित गर्दे मुद्धा दोहोर्याइ हेर्न आदेश गरेको थियो। असार २९ गते सर्बोच्च अदालतका न्यायाधिश द्धय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र डा. मनोज कुमार शर्मा द्धारा जारी आदेशले उच्च अदालतको फैसला स्थगन भएको हो । उच्च अदालत दिपायलले दिएको फैसला त्रुटीपुर्ण देखिएको भन्दै सर्बोच्चले उक्त फैसला स्थगन गर्दै मुद्धा दोहोर्याउन आदेश गरेको हो ।
सर्बोच्च अदालतको आदेश यस्तो छ 
यस्तो अवस्थामा आपुर्ती केन्द्रमा निमित्त प्रमुखमा नियुक्त भएका डाक्टर निरज अर्यालको स्वतः पुनःस्थापना हुनुपर्ने देखिन्छ । मुलिकी देवानि कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २३१ को “ग” मा मुद्धा दोहो¥याउन आदेश भएकोमा त्यसको किनारा नभए सम्म अगाडीको फैसला स्थगन भएको मानिने उल्लेख गरिएको छ । तर यसको विपरित सामाजिक विकास मन्त्रालयका मन्त्री लालबहादुर खड्का र सचिव रघुराम विष्टले सर्वोच्चको आदेश कार्यन्वयन गर्नमा उदासिनता देखाइरहेका छन् ।
तत्कालीन सामाजिक विकासमन्त्री कृष्णराज सुवेदीले मन्त्रीस्तरीयको निर्णय गर्दै सेती प्रादेशिक अस्पतालमा कार्यरत डा.निरज अर्याललाई गत असोजमा वि.स २०७७ प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्रको निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी दिएका थिए । उक्त निर्णय विरुद्ध निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएका स्वास्थ्य निर्देशक डा। गुणराज अवस्थी उच्च अदालत पुगेका थिए । उच्च अदालत दिपायलले स्वास्थ्य सेवा नियमावलीले तोकेको सेवा, समूह, तह र योग्यता पुगेकालाई नियुक्त गर्नु भनेर परमादेश जारी गरेपछि मन्त्रालयको उक्त निर्णय बदर भएको थियो । सर्बोच्च अदालतले उच्च अदालत दिपायलको फैसला स्थगन गरे संगै तत्कालिन निमित्त प्रमुख अर्यालले सोही पदमा निरन्तरताका लागी सामाजिक विकास मन्त्रालयमा निवेदन दिएका छन् ।
डा. अर्यालले दिएको निवेदन
लामो समय देखी प्रदेश स्वास्थ्य आपुत्ति व्यवस्थापन केन्द्र नेतृत्व विहिन बनेको छ । मन्त्रालयका कानुन अधिकृत दानबहादुर सुनारले सोही पदमा निरन्तरता प्रदान गर्न सकिने कुरा कानुनतः हुने भन्दै कानुनि राय पेश समेत गरेका छन् । तर डाक्टर अर्यालले निवेदन दिएको लामो समय वितिसक्दा समेत निवेदन उपर कुनै प्रकारको कार्वाही नगरिनु विडम्वना पुर्ण रहेको सरोकारवाला बताउछन् । यस बारेमा कुरागर्न खोज्दा मन्त्रालयका प्रवक्ता समेत रहेका नरेन्द्र कार्की आफुलाई यस बारे केही थाहा नभएको भन्दै पन्छीए, पछी पटक पटक सम्पर्क गर्दा उनको फोन उठेन । यता यस विषयमा प्रतिक्रिया माग्न फोन गर्दा सामाजिक विकास मन्त्री लाल बहादुर खड्का सम्पर्कमा आएनन् ।
