काठमाडौं। सुदुरपश्चिमका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले संविधान अनुसार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको दाबी गर्दै सर्वोच्चलाई लिखित जवाफ पठाएका छन् । मुख्यमन्त्री भट्टसहित मन्त्री र राज्यमन्त्रीसहितले आफ्नो मन्त्रिपरिषद्को संख्या संविधान अनुुकूल नै भएको दाबीसहित सर्वोच्च अदालतलाई जवाफ पठाएका हुन् । प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को संख्या संविधानले तोके अनुसार प्रदेशसभा सदस्य संख्याको २० प्रतिशत भन्दा बढी नरहेको उनीहरुको दाबी छ ।

जवाफ पेस गर्नेमा मुख्यमन्त्री भट्टसहित आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश शाह, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री पूर्णा जोशी, सामाजिक विकास मन्त्री लालबहादुर खड्का, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री दीर्घ सोडारी, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनिता चौधरी, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री मानबहादुर धामीका साथै भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री चुनकुमारी चौधरी, सामाजिक विकास राज्यान्त्री मनाकुमारी साउद, आर्थिक मामिला तथा योजना राज्यमन्त्री अर्चना गहतराज र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री मानबहादुर सुनारले सर्वोच्च अदालतलाई जवाफ पेस गरेका छन् । यस्तै, जवाफ पेस गर्नेमा केही कर्मचारी पनि छन् । प्रदेश प्रमुख कार्यालयका सचिव ओमबहादुर खड्का र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव रामकृष्ण सुवेदीले जवाफ पेस गरेका छन् ।

मन्त्रिपरिषदको संख्यालाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा लिखित जवाफ पठाउँदै मुख्यमन्त्री भट्टले आफ्नो मन्त्रिपरिषदको संख्या संविधानले तोके अनुसार प्रदेशसभा सदस्य संख्याको २० प्रतिशत भन्दा बढी नरहेको दावी गरेका हुन् । ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को अधिकतम संख्या कुल सदस्य संख्या ५३ को २० प्रतिशत १०.६ हुन आउँछ,’ जवाफमा मुख्यमन्त्रीले भनेका छन् ‘गणितको सर्वमान्य विधि र मान्यतालाई समेत दृष्टिगत गरी मन्त्रिपरिषद् संख्या गणना गर्दा दशमलव पछाडि पाँच भन्दा बढी अंक आएकाले दशमलव पछाडिको अंक विलुप्त भइ ११ अंक कायम हुने भएको हुँदा अधिकतम ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सकिने भएकाले ११ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को संख्या संविधान अनुकुल नै रहेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाऊ ।’ मुख्यमन्त्री भट्टले गत १४ जेठमा मन्त्रिपरिषद विस्तर गरी मन्त्रीको संख्या ११ पुर्‍याएको र यो संख्या प्रदेशसभाको कुल संख्याको २० प्रतिशत भन्दा बढी भएको भन्दै २७ जेठमा धनगढीका कमल राना, सुरेश रोकाया र अधिवक्ता अपेक्षा निरौलाले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । संविधानअनुसार प्रदेशसभामा कायम सदस्यको बढीमा २० प्रतिशत कायम रहनेगरि मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ ।

५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रका झपट बोहरा बर्खास्त भएपछि अहिले ५२ जना मात्र छन् । ५२ जनालाई संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ बमोजिम २० प्रतिशतले गणना गर्दा १०.४ हुने भएकाले मन्त्रिपरिषद् संविधान विपरीत रहेको दाबी रिटकर्ताहरुको थियो । तर सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो भने मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्री र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयसँग लिखित जवाफ मागेको थियो । मन्त्रीहरुले समेत सर्वोच्चलाई जवाफ दिदै मन्त्रिपरिषद् संविधान सम्मत रहेको दाबी गरेका छन् ।असार ६ गते दीपककुमार कार्की र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको यो मुद्दाको पेसी आगामी सोमबारलाई तोकिएको छ ।