धनगढी: सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी एक खर्ब ६३ अर्ब ४१ करोड पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक धनगढीले यसै साता सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष ०८२/८३ मा ३.८२ प्रतिशतले लगानी वृद्धि भएको हो । सो अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सुदूरपश्चिममा दुई खर्ब ६ अर्ब नौ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका छन् ।

आर्थिक गतिविधिको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत आवमा निक्षेप संकलन १८.५६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । प्रदेशभर वाणिज्य बैंकका ३३३, विकास बैंकका ५१, वित्त कम्पनीका ६ तथा लघुवित्तीय संस्थाका ४५४ गरी ८४४ वटा शाखा सञ्चालनमा छन् । तर, नौवटा जिल्ला रहेको प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका आधाभन्दा बढी शाखा कैलाली र कञ्चनपुरमा छन् । लगानीको अधिकांश हिस्सा तथा निक्षेप संकलन यी दुई जिल्लाकेन्द्रित छन् । सुदूरपश्चिमका सातवटा पहाडी जिल्लामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाहको हिस्सा न्यून छ ।

प्रतिवेदनअनुसार प्रदेशभरि प्रवाह भएको कुल कर्जाको ६८।३७ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब ११ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ कैलालीमा छ । तर, देशभरमै उच्च गरिबी रहेको विकट हिमाली जिल्ला बाजुरामा सबैभन्दा कम ०.९७ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको छ । त्यस्तै कुल निक्षेपमध्ये ९९ अर्ब ९८ करोड (४८.५० प्रतिशत) कैलालीबाट संकलन भएको छ । प्रदेशभरि प्रवाह भएको कर्जाको १९.९२ प्रतिशत र निक्षेपको २२.७७ प्रतिशत कञ्चनपुरमा छ । सात पहाडी जिल्लामा भएको कर्जा प्रवाह १२ प्रतिशतभन्दा कम छ ।

बाजुरामा सबैभन्दा कम २.६४ प्रतिशत निक्षेप संकलन भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । प्रदेशभरिको झन्डै आधा जनसंख्या कैलाली र कञ्चनपुरमा छ । प्रदेशभरिका ८४४ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखामध्ये कैलालीमा ३५० र कञ्चनपुरमा १८३ छन् । बाजुरामा सबैभन्दा कम २७ वटा शाखा छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा न्यून हुँदा पहाडी जिल्लामा बैंकिङ कारोबारको पहुँच पनि कम छ । उद्योग वाणिज्य महासंघ सुदूरपश्चिमका अध्यक्ष पुष्पराज कुँवर धितोको समस्याले पनि पहाडी जिल्लाका बासिन्दाको कर्जा लिन नसक्ने स्थिति रहेको बताउँछन् । ‘पहाडी जिल्लामा लालपुर्जा भएको जमिनलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले धितो स्वीकार गर्दैनन् । पहाडमा लगानी गर्न तराईको जमिन धितो खोज्छन्,’ उनले भने, ‘पहाडी जिल्लामा केही गर्न चाहनेले पनि लगानी नपाउने अवस्था छ ।’ कृषि, पर्यटन, जलविद्युत आदि क्षेत्रमा परियोजनाका आधारमा कर्जा दिने हो भने पहाडी जिल्लामा पनि आर्थिक गतिविधि बढ्ने उनको भनाइ छ ।

औद्योगिक लगानीको साढे ९४.४५ तराईमा
प्रवाह भएको कर्जा पनि उद्योग र उत्पादनमा भन्दा बढी सेवा र उपभोगमा रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट भएको कुल लगानीमध्ये औद्योगिक क्षेत्रको हिस्सा १६।९६ प्रतिशत मात्र छ । प्रतिवेदनअनुसार गत असारसम्म उद्योगमा २७ अर्ब ७१ करोड लगानी भएको छ । प्रतिवेदनअनुसार उद्योग क्षेत्रको लगानी पछिल्लो एक वर्षमा ३.७२ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको छ ।

औद्योगिक कर्जामध्ये कृषि, वन तथा पेय पदार्थ उत्पादनसम्बन्धी उद्योगमा ४०.२३ प्रतिशत लगानी भएको छ । कृषि क्षेत्रको कर्जा घट्दो क्रममा रहेको देखिएको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा २।१३ प्रतिशतले कमी आएको छ । त्यस्तै, ०८१/८२ मा पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३.४१ प्रतिशतले कृषि कर्जामा ह्रास आएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । प्रतिवेदनअनुसार गत असार मसान्तसम्म कृषि कर्जा १५ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ प्रवाह भएको छ । जुन कुल कर्जाको ९.५६ प्रतिशत हो । कृषि कर्जाको ८८ प्रतिशत हिस्सा कैलाली र कञ्चनपुरमा छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले औद्योगिक क्षेत्रमा गरेको लगानीको ७८.८७ प्रतिशत कैलाली र १५.५३ प्रतिशत कञ्चनपुरमा छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार बाजुरामा औद्योगिक लगानी ०.५० प्रतिशत रहेको छ । विपन्न कर्जा पछिल्ला दुई वर्षमा क्रमशः ३०.२२ प्रतिशत र ६.०३ प्रतिशतले घटेको पाइएको छ । गत असार असान्तसम्म विपन्न कर्जा सात अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ प्रवाह भएको छ ।