धनगढी,। नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनले प्रस्तावित सवारी तथा यातायात ऐन, २०८३ मा श्रमिक, व्यवसायी तथा आम नागरिकका व्यावहारिक समस्या सम्बोधन हुने गरी संशोधन गर्न तीन महले संशोधन प्रस्ताव पेश गरेको छ।

संगठनको केन्द्रीय कमिटीले तयार गरेको प्रस्ताव सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज भट्टमार्फत प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसमक्ष पेश गरिएको हो। प्रस्तावित ऐनका केही प्रावधान अत्यधिक कठोर, अव्यावहारिक तथा व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न कठिन रहेको भन्दै संगठनले यातायात श्रमिक तथा व्यवसायीका प्रतिनिधिसँग सार्थक छलफल गरेर ऐन संशोधन गर्न माग गरेको छ।

संगठनले व्यावसायिक सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि तोकिएको शैक्षिक योग्यता, चालक अनुमतिपत्र नवीकरण, चालकलाई हुने कारबाही तथा जरिवाना, सवारी दुर्घटनासँग सम्बन्धित कसुर र सजायलगायतका विषय पुनर्विचार गर्नुपर्ने जनाएको छ।

दुर्घटनालाई केवल चालकको कमजोरीका रूपमा मात्र हेर्न नहुने संगठनको भनाइ छ। सडकको अवस्था, सवारी साधनको प्राविधिक अवस्था, चालकको काम गर्ने समय, मौसम तथा अन्य कारणको वैज्ञानिक अध्ययन गरी दोष र सजाय निर्धारण गर्नुपर्नेमा संगठनले जोड दिएको छ।

त्यस्तै, जरिवानालाई समयसापेक्ष र व्यवहारिक बनाउनुपर्ने, यातायात व्यवस्थापन समितिमा सक्रिय यातायात मजदुर संगठनको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने तथा चालक र यातायात श्रमिकको पेशागत सुरक्षा, श्रम अधिकार र सामाजिक सुरक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ।

संगठनले ट्राफिक प्रहरीलाई कारबाही तथा जरिवाना निर्धारणमा पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ। सार्वजनिक यातायात सेवालाई प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय यातायात प्राधिकरणको भूमिका स्पष्ट र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने तथा ऐनअनुसार अधिकार प्रयोग गर्ने निकाय र पीडित नागरिकले उजुरी गर्न सक्ने स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ।

प्राकृतिक प्रकोप तथा अन्य विपद्का समयमा सडक यातायात सञ्चालन, श्रमिकको स्वास्थ्य तथा सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन तथा सडक दुर्घटनामा घाइते र अशक्त व्यक्तिको उपचार खर्च तथा बीमासम्बन्धी व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने संगठनको माग छ।

नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका महासचिव केशवबहादुर थापा (निस) र अध्यक्ष भीमज्वाला राईद्वारा हस्ताक्षरित प्रस्तावमा यातायात श्रमिकको अधिकार, पेशागत सुरक्षा तथा सुरक्षित र व्यवस्थित सार्वजनिक यातायातका लागि ऐनलाई श्रमिकमैत्री, व्यावहारिक र वैज्ञानिक बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
संगठनले प्रस्तावित संशोधनका विषयमा सरकार र सरोकारवाला पक्षबीच गम्भीर छलफल गरी यातायात क्षेत्रको दीर्घकालीन सुधारका लागि आवश्यक निर्णय लिन आग्रह गरेको छ।