काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । सोमबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् । उक्त नीति तथा कार्यक्रममा सहकारी क्षेत्रको नियमनदेखि बचतकर्ताको सुरक्षासम्मको विषय समेटिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा सहकारी संस्थाहरूको प्रभावकारी नियमनका लागि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको क्षमता सुदृढ गर्ने घोषणा गरिएको छ ।

पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रमा देखिएको संकटलाई ध्यानमा राख्दै समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम सुरक्षित फिर्ता गर्न एकीकृत बचतकर्ता सुरक्षण कोष स्थापना गर्ने योजना सरकारले अघि सारेको छ । यस कोषले सहकारीबाट कर्जा असुली गरी बचतकर्ताहरूलाई उनीहरूको रकम फिर्ता गर्ने सुनिश्चितता दिनेछ । नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको पूर्ण पालना गर्दै जोखिममा आधारित नियमन, सुपरिवेक्षण र अभियोजन प्रणाली लागु गरिनेछ ।’

सहकारी संस्थाको नियमन र प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न गर्न राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको क्षमता सुदृढ गरिनेछ । समस्याग्रस्त सहकारी संस्थामा रकम जम्मा गरेका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न एकीकृत बचतकर्ता सुरक्षण कोष स्थापना गरी कर्जा असुली मार्फत बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरिनेछ । कर्जा सूचना प्रणालीलाई सुदृढ गरी अत्यधिक ऋण, मिटर ब्याज र आर्थिक अपराध नियन्त्रण गरिनेछ ।

त्यस्तै, सहकारीलाई वित्तीय कारोबारमा मात्र सीमित नराखी उत्पादनसँग जोड्न सरकारले सहकारी खेती र करार खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ । कृषि क्षेत्रको उत्थानका लागि सरकारले तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा किसानका उपज खरिद गर्ने सहकारीहरूलाई विशेष सरकारी सहुलियत उपलब्ध गराइने कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

काठमाडौं उपत्यकासहित ठूला सहरहरूमा ढल तथा फोहोर व्यवस्थापन प्रणालीलाई निजी क्षेत्र, समुदाय र सहकारीको सहभागितामा एकीकृतरूपमा सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।