डडेल्धुरा — महाकाली राजमार्गअन्तर्गत डडेल्धुरा सदरमुकाम क्षेत्रको बागबजारदेखि उग्रतारा गेटसम्म ३० मिटर चौडा सडक विस्तार गर्ने महत्वाकांक्षी योजना मुआब्जा वितरण र घर संरचना हटाउने काम सम्पन्न भइसकेपछि पनि अझै कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । हालसम्म करिब ६५ करोड रुपैयाँ मुआब्जा वितरण भइसकेको सडक डिभिजन कुलपाते, डोटीले जनाएको छ । विकासको प्रतीकका रूपमा हेरिएको यो योजना लामो समयदेखि कानुनी जटिलता, बजेट अभाव र प्रशासनिक ढिलासुस्तीका कारण अलपत्रजस्तै अवस्थामा छ । हालसम्म करिब ६५ करोड रुपैयाँ बराबरको मुआब्जा वितरण भइसके पनि सडक स्तरोन्नतिको भौतिक प्रगति शून्यजस्तै छ ।

डडेल्धुराको मुख्य बजार क्षेत्र बागबजारदेखि उग्रतारा गेटसम्मको सडकलाई फराकिलो, सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यसहित योजना अघि बढाइएको थियो । साँघुरो र जीर्ण सडकका कारण दैनिक रूपमा सवारी आवागमनमा समस्या झेल्दै आएका स्थानीयवासीका लागि यो योजना निकै महत्वपूर्ण मानिएको थियो । तर, योजना सुरु भएको वर्षौं बितिसक्दा पनि सडक विस्तारको काम सुरु हुन नसक्दा स्थानीयमा निराशा बढ्दै गएको छ ।

यस योजनाअन्तर्गत सडक क्षेत्रभित्र पर्ने घर तथा जग्गाधनीलाई चरणबद्ध रूपमा मुआब्जा वितरण गरिएको थियो । संघीय सरकारले सडक डिभिजन कार्यालय कुलपाते, डोटीलाई पहिलो चरणका लागि २० करोड रुपैयाँ बजेट उपलब्ध गराएको थियो । सोही बजेटबाट बागबजार क्षेत्रमा पर्ने १ सय ६ जना घर तथा जग्गाधनीलाई मुआब्जा वितरण गरिएको थियो । दोस्रो चरणमा थप ३० करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराइएपछि २ सय ८४ घर तथा जग्गाधनीलाई मुआब्जा प्रदान गरिएको थियो । त्यसैगरी तेस्रो चरणमा २३ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराई बाँकी रहेका घर तथा जग्गाधनीलाई मुआब्जा वितरण गरिएको हो । यसरी तीन चरणमा गरी करिब ६५ करोड रुपैयाँ बराबरको मुआब्जा वितरण सम्पन्न भएको सडक डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ ।

मुआब्जा वितरणपछि सडक क्षेत्रभित्र रहेका धेरै घर तथा संरचना हटाइए । बागबजार क्षेत्रमा त कतिपय स्थान पूर्ण रूपमा खाली गरिएका छन् । तर, सडक विस्तारको काम अघि नबढ्दा ती खाली स्थान अहिले अस्थायी रूपमा मोटरसाइकल तथा जिप पार्किङका रूपमा प्रयोग हुन थालेका छन् ।

सडक विस्तारमा ढिलाइ हुनुको मुख्य कारणमध्ये कानुनी विवाद पनि एक हो । मुआब्जामा असन्तुष्टि जनाउँदै पाँच जना घर तथा जग्गाधनीले अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् । ती मुद्दाहरू हाल विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन् । अदालतमा मुद्दा परेपछि निर्माण कार्य अगाडि बढाउन प्रशासनिक रूपमा कठिनाइ हुने भएकाले योजना रोकिएको हो । नेपालमा विकास निर्माणका योजनाहरूमा यस्ता कानुनी जटिलताले बारम्बार अवरोध सिर्जना गर्ने गरेको उदाहरण डडेल्धुराको यो योजना पनि बनेको छ ।

सडक डिभिजन कार्यालय कुलपाते, डोटीका सूचना अधिकारी उदय कठायतका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा यस योजनाका लागि २० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । तर, ‘जेन्जी’ आन्दोलनपछि उक्त बजेट रोक्का हुँदा काम अघि बढ्न सकेन । ‘त्यसपछि बजेट व्यवस्थापनका लागि विभागमा फाइल पठाइएको छ र ८० करोड रुपैयाँको बहुवर्षीय योजना स्वीकृत गराउने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ,’ सूचना अधिकारी कठायतले भने, ‘ढिलाइ हुनुको मुख्य कारण बजेट अभाव र बहुवर्षीय स्रोत सहमति नपाउनु हो । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा बजेट सुनिश्चित भएपछि ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएर काम सुरु गरिनेछ ।’

अन्य सहर तथा बजारमा सडक विस्तारका क्रममा घर तथा संरचना बलपूर्वक हटाइरहेको देखिन्छ । तर यहाँ भने घर तथा जग्गाधनीलाई मुआब्जा वितरण गरेर सहमतिमै संरचना हटाइएको थियो । यसले योजना कार्यान्वयनलाई सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको भए पनि अन्ततः केही घरधनीको असन्तुष्टिका कारण अदालतसम्म पुग्दा प्रक्रिया जटिल बनेको छ । सडक विस्तार नहुँदा यसको प्रत्यक्ष असर दैनिक जनजीवनमा परेको छ । साँघुरो सडक, धुलाम्मे वातावरण र ट्राफिक जामका कारण सर्वसाधारणले सास्ती भोग्दै आएका छन् । विशेष गरी बजार क्षेत्र भएकाले सवारी साधनको चाप उच्च हुने हुँदा दुर्घटनाको जोखिमसमेत बढेको स्थानीय बताउँछन् ।

‘सडक फराकिलो भए धेरै सहज हुन्थ्यो,’ चालक गणेश विष्टले भने, ‘तर काम सुरु नहुँदा समस्या जस्ताको त्यस्तै छ ।’ योजना सुरु हुँदा स्थानीयमा निकै आशा जागेको थियो । बजार व्यवस्थित हुने, व्यापार व्यवसायमा वृद्धि हुने र समग्र सहरी विकासमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, लामो समयसम्म योजना अलपत्र पर्दा ती अपेक्षा क्रमशः निराशामा परिणत हुँदै गएका छन् ।