धनगढी । कैलालीको मुक्त कमलरीहरूले आफ्नो मागसहितको ज्ञापनपत्र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई बुझाएका छन् । शनिबार कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका–२, साँडेपानीमा मुक्त कमलरी विकास मञ्चको १५ औं साधारण सभामा प्रमुख अतिथिका रूपमा आउनुभएका मुख्यमन्त्री शाहलाई मञ्चका कैलाली अध्यक्ष ब्रिन्दा चौधरीले ज्ञापनपत्र बुझाउनु भएको हो । ज्ञापनपत्र बुझाउदै अध्यक्ष चौधरीले मुक्त कमलरीको समस्या समाधानमा प्रदेश सरकार गम्भीर हुनु पर्ने माग गर्नु भयो ।
कार्यक्रममा मुक्त कमलरीहरूको विभिन्न समस्याका बारेमा अवगत गराइएको छ । मुक्त कमलरी विकास मन्चका केन्द्रिय अध्यक्ष हिरामती चौधरीले देशभर १२ हजार आठ सय ६९ जना मुक्त कमलरी रहेको उल्लेख गर्दै सात हजार पाँच सयले मात्र परिचयपत्र पाएको जानकारी दिइन् ।
उनले २०६० सालमा कमलरी घोषणा गरिए पनि मुक्त कमलरीको समस्या समाधानमा सरकार उदासिन देखिएको बताए । केन्द्रिय अध्यक्ष चौधरीले भन्नुभयो “तीन तहको सरकारसँग आफ्ना समस्या सुनाउन धेरै आन्दोलन गर्नु परेको छ । कमलरीको गास बास, रोजगारी, पहिचानको समस्या छ । सरकारले सुने नसुनेजस्तो गरिरहेको छ ।”
ज्ञापनपत्रमा मुक्त कमलरीका शिक्षा, स्वास्थ्य, नागरिकता, रोजगारी, गास बासको समस्या दर्साइएको छ । मुक्त कमलरीलाई रोजगारका कार्यक्रममा जोड्न १८ महिनादेखि ३६ महिनासम्मको सिपमूलक तालिमको माग गरिएको छ ।
मुख्यमन्त्री शाहले मुक्त कमलरीको समस्या सम्बोधनका लागि प्रदेश सरकार गम्भीर रहेको बताए । उनले बरघर, भलमन्सा प्रथालाई कानुनी मान्यता दिने गरी प्रदेश सरकारले बनाएको विधयेक गत जेठमा सदनमा पेश भएको उल्लेख गर्दै मुक्त कमलरीका समस्या उक्त विधयेकमा समावेश गर्ने बताए ।
मुख्यमन्त्री शाहले मुक्तकमलरीको जीवन सहजरूपमा चलाउन प्रदेश सरकारले आफ्नो तर्फबाट धेरै काम गरेको बताए ।
कार्यक्रममा भजनी नगरपालिकाका नगर प्रमुख केवल चौधरी, घोडाघोडी नगरपालिकाका नगर प्रमुख खडकबहादुर रावत, मुक्त कमलरी विकास मञ्च, बर्दियाका विष्णु चौधरी, प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनका सञ्जालका बल्लु चौधरीलगायतले मन्तव्य राखेका थिए । कार्यक्रममा घोडाघोडी नगरपालिकाका नगर प्रमुख रावतले मुक्त कमलरीको समस्या समाधान गर्न एकीकृत कानुनको आवश्यकता रहेको बताए ।
