कञ्चनपुर — उत्पादन र भाउ राम्रो पाइन थालेपछि उखु खेती गर्दै आएका बेदकोट नगरपालिका–३ किसान ध्वजबहादुर विष्टले सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको अनुदान दुई वर्षदखि पाएका छैनन् । धामीले उखु लगाएको पहिलो वर्ष अनुदान पाए। त्यसपछिका दुई वर्ष २०८०/ २०८१ मा पाउनुपर्ने अनुदान रकम अहिलेसम्म पाएका छैनन् । २०८० मा १ सय ६१ र २०८१ मा १४९ क्विन्टल उखु उत्पादन गरेका थिए । ‘सुरुको वर्ष अनुदान पाइयो, त्यसपछि अहिलेसम्म पाएको छैन,’ उखु उत्पादक किसानलाई दिइने अनुदानसम्बन्धी छलफलमा धामीले भने, ‘हामीजस्तो साना किसानले नपाउने हो कि केही अरु कारण छ ?’

धामीजस्तै तीन वर्षको अवधिमा जिल्लाका ४ सय ४७ किसानले उखुको अनुदान पाएका छैनन् । सरकारले किसानलाई उखुमा प्रति क्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदान तोकेको छ । जिल्लामा रहेका दुई वटा चिनी मिलमा तौलिएको उखुमा मात्रै अनुदान दिने गरिएको छ । ‘समितिमा आएको उखु खेती गरिएको क्षेत्रफल र अनुदानका लागि आवेदन आएको क्षेत्रफल फरक पर्‍यो,’ उखुको अनुदान भुक्तानी समितिका सदस्य समेत रहेका कञ्चनपुरका प्रमुख कोष नियन्त्रक कृष्णबहादुर धामीले भने, ‘समितिलाई शंका लागेपछि अनुदान दिन सकिएन ।’

उखु उत्पादक किसानले वैशाखभित्रै सम्बन्धित स्थानीय तहको कृषि शाखामा दर्ता भइसक्नुपर्ने धामीको भनाइ छ । असारभित्र क्षेत्रफलसहितको विवरण अनुदान मूल्यांकन समितिमा उपलब्ध हुनुपर्छ । त्यसपछि चिनी मिलमा बिक्री भएको र किसानको खातामा बिक्रीबापत गएको रकम भिडाइन्छ । त्यहीँ दर्ता भएका किसानको क्षेत्रफल पनि हेरिन्छ । त्यसैका आधारमा अनुदान रकम वितरण गरिन्छ । अनुदान मूल्यांकन समितले कैलाली र कञ्चनपुरमा प्रतिबिघा ८ सय ८० क्विन्टल उखुको अनुदान दिने निर्णय गरेको छ । तर कैलाली र कञ्चनपुरमा क्षेत्रफल कम उत्पादन बढी देखिएका कारण समस्या भएको धामी बताउँछन् ।

‘किसानले चिनी मिललाई उखु दिन्छ, मिलले पर्चा दिन्छ । त्यसकै भरमा अनुदान आउँछ । यो अनुदान दिने तरिका नै ठीक भएन,’ कञ्चनपुरकै बेलौरीका किसान हस्तबहादुर रावलले भने, ‘उसले खेतमा उखु लगाएको छ कि छैन केही हेरिँदैन, भारतबाट ल्याएर बिक्री गरिएको पो हो कि ?’ भारतबाट ठूलो मात्रामा उखु भित्र्याएर अनुदान खाने गरिएको पनि उनको भनाइ छ ।

पाँच वर्षयता जिल्लामा रहेका महाकाली र भागेश्वर गरी दुई वटा चिनी मिलले १ करोड ९२ लाख ८ हजार ४८४ क्विन्टल उखु उपयोग गरेको कोष नियन्त्रक धामीले जनाए । यसमध्ये १ करोड ८८ लाख ५ हजार ९७ क्विण्टलको मात्रै अनुदान उपलब्ध गरेको छ । मिलमा उखु क्रसिङ भए पनि पाँच वर्षमा ४ लाख २ हजार ५८७ क्विन्टल उखुको २ करोड ८१ लाख ८१ हजार रुपैयाँ अनुदान माग गरिएको छैन ।

सरकारले चिनी मिलमा क्रसिङ भएको उखुका आधारमा मात्रै अनुदान दिने गरेको छ । जिल्लामा दर्जनभन्दा बढी सानाठूला गुड उद्योग पनि छन् । तिनमा पनि ठूलो मात्रामा उखु क्रसिङ हुन्छ । तर त्यहाँ उखु बिक्री गर्ने किसानले कुनै अुनदान प्राप्त गर्दैनन् । ‘स्थानीय तहमा किसानले समयमै दर्ता हुनुपर्छ, त्यसको विवरण हामीकहाँ पनि समयमै आउनुपर्छ,’ अनुदान वितरण समितिका संयोजक सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी परशुराम पोखरेलले भने, ‘सुरुमा दर्ता भएको र चिनी मिलबाट आउने विवरण मिलेपछि मात्रै भुक्तानी दिन मिल्छ ।’ अहिले यहीँ नमिलेका कारण केही किसानको भुक्तानी रोकिएको उनले बताए ।कान्तिपुरबाट