धनगढी :सुदूरपश्चिम प्रदेशकी सांसद इन्दिरा गिरीलाई गरिएको कारबाहीप्रति नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) मा चर्को अन्तरविरोध देखिएको छ । श्रीमान्–श्रीमतीसमेत रहेका नाउपाका संरक्षक रेशमलाल चौधरी र अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठबिचको मतभेद तथा आपसी शक्ति सङ्घर्षको सिकार समानुपातिक सांसद गिरीलाई बनाइएको भन्दै तीव्र असन्तुष्टि देखिएको हो । नाउपाका एक जना नेताले भने, ‘विना कारण माननीय गिरीमाथि कारबाही भएको छ । आफ्नो राजनीतिक इगोका कारण सांसदलाई बलिको बोका बनाइयो । यो रवैयाले कसरी पार्टी चल्छ रु माननीय गिरीलाई पुनर्बहालीको विकल्प छैन ।’
सुदूरपश्चिम सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री तथा नाउपाका नेता लक्ष्मण किशोर चौधरीले पनि गिरीमाथिको कारबाहीप्रति आश्चर्य व्यक्त गरे । ‘उहाँ (गिरी) माथि अन्याय नै भएको हो । पार्टी दुई जनाको मात्रै होइन, दुई जनाको आपसी लडाइँको सिकार उहाँलाई बनाइयो,’ चौधरीले भने, ‘पार्टीलाई एक ढिक्का राख्ने हो भने उहाँको पुनर्बहालीको अर्को विकल्प छैन । बच्चालाई पिटेर छिमेकीलाई तर्साउन खोज्ने प्रवृत्ति किमार्थ न्यायोचित नरहेको उनको भनाइ छ ।
सभामुख भीम बहादुर भण्डारीले चैत्र २६ गते सांसद गिरीलाई पदमुक्त गरिएको सूचना टाँसेका थिए । नाउपाको विवादपछि प्रदेश सभा सदस्य गिरी रेशमको पक्षमा उभिएपछि नाउपा अध्यक्ष श्रेष्ठले चैत २१ गते गिरीलाई फिर्ता बोलाएको सूचना प्रदेशसभामा पठाएकी थिइन् । सोही आधारमा सभामुख भण्डारीले गिरीलाई पदमुक्त गरेको सूचना निकालेका थिए ।
कानुनतः कारबाही सिफारिस गर्ने अधिकार संसदीय दललाई रहे पनि समानुपातिक सांसदको हकमा कारबाहीको अधिकार पार्टीलाई रहेकाले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को ३५ बमोजिम पदमुक्त गरिएको सूचना टाँस गरिएको सभामुख भण्डारी बताउँछन् । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ३४ अनुसार कुनै पनि सांसदलाई दलबाट निष्कासित गरिएको जानकारीसहितको निर्णय संसदीय दलले सम्बन्धित सभालाई दिनु पर्छ । त्यसपछि सदन चलेको अवस्थामा कारबाही भएकोबारे सभामुखले सदनमा जानकारी दिनु पर्छ । सदन नचलेको अवस्थामा भने सूचना टाँस्नु पर्दछ ।
गिरीमाथि केन्द्रीय अध्यक्षले पटक–पटक स्पष्टीकरण माग्दा नदिएको, पार्टी केन्द्रको निर्देशन उल्लङ्घन गरेको, सम्पर्कमा नरहेको लगायतका आरोप छन् । तर ती आरोपको कुनै ठोस कारण र आधार नभइ केवल पार्टी संरक्षक रेशम र अध्यक्ष रञ्जिताबिचको आपसी शक्ति संघर्षको उपज रहेको नाउपा संसदीय दलको नेता घनश्याम चौधरी बताउँछन् । कानुन व्यवसायी गम्भीर सिंह ऐरका अनुसार गिरीमाथि पार्टीको कारबाही नै पूर्वाग्रही देखिन्छ । कारबाहीको ठोस कारण नभएको अवस्थामा गिरीले निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिनुपर्छ र अदालतमा कानुनी उपचार खोजेको अवस्थामा पुनर्बहाली हुने सम्भावना अत्यधिक रहेको उनको भनाइ छ ।