हरिश भट्ट, धनगढी : नेपाली काग्रेंसको नेतृत्वमा सुदुरपश्चिम सरकार बनेको आज एक बर्ष पुरा भएको छ । तत्कालिन मुख्यमन्त्री राजेन्द्र सिहं रावलले प्रदेशसभाबाट बिश्वासको मत पाउन नसकेपछि ठुलो दलका हैसियतले मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कमल बहादुर शाहले एक बर्ष सरकारको नेतृत्व सम्हालिसकेका छन् । शाहभन्दा अघि नेकपा एमालेका नेता राजेन्द्र रावल मुख्यमन्त्री थिए । गत वर्ष १० पुसमा नेकपा एमाले नेतृत्वको गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्दा रावल सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री निर्वाचित भएका थिए । तर रावलले विश्वासको मत पाउन सकेनन् । अप्रत्यासित मत पाएर प्रदेश सभामा निर्णायक शक्ति बनेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)का सांसदहरुले विश्वासको मत नदिंदा रावल एक महिनामै पदमुक्त भएका थिए ।
त्यसपछि एमाले बाहेकका दलहरुको समर्थनमा कांग्रेस नेता शाह मुख्यमन्त्री निर्वाचित भए र विश्वासको मत समेत पाए । तर नाउपाले फेरि पनि अडान लिदा मुख्यमन्त्री शाहले ६ महिनासम्म मन्त्रिपरिषद् पूर्ण हुन सकेन । मुख्यमन्त्री बनेको चार महिनापछि ६ जेठमा मुख्यमन्त्री शाहले दोस्रो पटक मन्त्रिपरिषद् बिस्तार गरे । तर सरकारलाई पूर्णता दिन भने उनले १७ साउनसम्म कुर्नु प¥यो । त्यसदिन नाउपालाई सहभागी गराउँदै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिए । अर्थात् मुख्यमन्त्री बनेपछि आधा समय सरकार टिकाउनकै निम्ति शाहले खर्चनु प¥यो । बाँकी अवधि पनि मुख्यमन्त्री शाहले ढुक्कले सरकार चलाउने अवस्था बनेन । सत्तारुढ दलहरुभित्र एकपछि अर्को समस्या आइरहँदा देखाउनेगरी कुनै ठोस् काम प्रदेश सरकारले गर्न सकेन ।
मुख्यमन्त्री शाहले १ बषै अवधीमा कुनै नयाँ काम भन्दा पुरानै कामको चर्चा गरेका छन् । शाहले आफ्नो १ बर्षे कार्यकालमा भ्रस्टाचार न्युनिकरण गर्नु मुख्य उपलब्धी रहेको दावी गरेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले शनिबार धनगढीमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत एक वर्षका उपलब्धि सार्वजनिक गरेका छन् । मन्त्री र सचिवहरू सहित एकवर्षे उपलब्धि सार्वजनिक गरेका मुख्यमन्त्री शाहले दीर्घकालीन विकासका उपलब्धि उल्लेख गर्न सकेका छैनन् । उनले सरकारका दैनिक कामकाज, बैठक र भ्रमणलाई उपलब्धिका रूपमा समेटेका छन् । अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री बैठक विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठक, राष्ट्रिय समस्या समाधान समिति बैठक, पीएलजीएसपी बैठकलगायतका क्रियाकलाप उपलब्धिका रूपमा गणना गरिएको छ । धार्मिक पर्यटनको विकासका लागि मानसखण्ड सम्मेलन र प्रथम खप्तड अन्तर्राष्ट्रिय आध्यात्मिक सम्मेलन सम्पन्न गरिएको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सञ्चालन भइरहेका र सम्भाव्यता भएका सेती ६, पश्चिम सेती, वेतन कर्णालीलगायत जलविद्युत् आयोजना र गौरवका तथा बहुवर्षीय आयोजनाको प्रत्यक्ष अवलोकन गरी समयमै काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिइनुलाई पनि सरकारले उपलब्धि मानेको छ । यस्तै राहत प्रदान, अनुगमन भ्रमणलाई पनि उपलब्धिकै रूपमा समेटिएको छ ।
सुदूरपश्चिममा हाल कांग्रेस नेतृत्वमा माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र एकीकृत समाजवादीको संयुक्त सरकार छ । तर सत्तारुढ दलकै सांसदहरू प्रतिपक्षभन्दा बढी सरकारका विरुद्धमा देखिन्छन् । संसद चलेको दिन हरेकजसो बैठकमा सत्तारुढ दलकै सांसदहरूबाट सरकारका गतिविधिप्रति आलोचनाका चर्का स्वर सुनिंदै आएका छन् । कांग्रेस सांसद प्रकाश बम एक वर्षको अवधिमा सरकारले संसदीय अभ्यास बटुल्ने बाहेक कुनै उपलब्धि हासिल नगरेको टिप्पणी गर्छन् । ‘मेरै पार्टीको सरकार छ, त्यसैले धेरै कति टिप्पणी गर्नु, यसभन्दा बढी केही बोल्दिनँ,’ उनले भने । कांग्रेसकै अर्का सांसद मेघराज खड्काको भनाइ पनि बमकै जस्तो छ । धनगढीमै योजना केन्द्रित गरिएको, सन्तुलित विकासका दृष्टिमा ध्यान नदिइएको उनको भनाइ छ । हालै मात्रै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले १९ वटा बहुवर्षीय योजना छनोट गर्दै ६१ करोडको स्रोत सुनिश्चितता गर्दा धनगढीबाहिरका एउटै योजना पनि नपरेपछि यतिबेला प्रदेश सांसदहरू झन् धेरै आक्रोशित छन् । ‘सरकार नेतृत्वकै दलको सांसद भएकाले धेरै के बोल्नु ? सरकार सुधार गर्छु त भन्छ, हेर्दै जाऔं,’ उनले भने ।
सरकारले आफ्ना उपलब्धिबारे चर्चा गरिरहँदा वर्तमान सरकारको एकवर्षे अवधि ‘सकारात्मक प्रयास गरिरहेको’ भन्नेहरू विरलै भेटिए । खासगरी एक वर्षको अवधिमा मुख्यमन्त्री शाहले सोचे अनुसार काम गर्न नसकेको काग्रेंसकै सांसद मेघराज खड्काले स्वूकार गरे । गठबन्धन भित्रका दलहरु मिलाउनुपर्ने र बिभिन्न संकट सामना गरेरपनि मुख्यमन्त्री शाह अघि बढिरहेको उनि बताउँछन् । बिभिन्न चुनौतीका बिच शाहको एक बर्ष शन्तोसजनकनै बितेको बताउँदै अब सरकारको स्पिड बढ्ने अपेक्षा लिए ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको भनाइमा वर्तमान सरकार अत्यन्तै गैरजिम्मेवार देखिएको छ । ‘सदनलाई काम दिएको छैन, भएका ऐन, नियम, नियमावलीको कार्यान्वयन गरेको छैन । एमाले संसद धर्म पाठकका अनुसार प्रदेश सरकार निरीह र गैरजिम्मेवार सरकार भयो । आफैंले गरेका वाचा पनि पूरा गर्न सकेको छैन ।’ विकास खर्च न्यून हुनु, असारे विकास गर्न खोज्नु, विवादित काम गरिरहनु र विपन्न नागरिक र विपद् व्यवस्थापन तथा पूर्वतयारीमा ध्यान नदिएको उनि बताउँछन् ।