धनगढी । नागरिकका आधारभूत आवश्यकतामा गाँस, बास र कपासपछि स्वास्थ्य र शिक्षा आउँछन्। तर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नागरिकको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्र हेर्ने सामाजिक विकास मन्त्रालय नै लामो समयदेखि प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन।

प्रदेशमा स्वास्थ्य र शिक्षा सुधारका लागि नीतिगत नेतृत्व र दक्ष जनशक्ति आवश्यक छ। तर मन्त्रालयको प्राथमिकता हेर्दा स्वास्थ्य संस्थाको भौतिक संरचना निर्माण, भवन र उपकरण खरिदतर्फ बढी केन्द्रित देखिन्छ। संरचना र उपकरण आवश्यक भए पनि स्वास्थ्य सेवा चलाउने चिकित्सक, जनशक्ति, व्यवस्थापन र गुणस्तर सुधारबिना भवन मात्रै बनाएर नागरिकले सहज उपचार पाउन सक्दैनन्।

सुदूरपश्चिममा अझै पनि स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र गुणस्तर चुनौतीपूर्ण छ। नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण–२०२२ अनुसार सुदूरपश्चिममा पछिल्लो जन्मका लागि स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति हुने दर ७३.२ प्रतिशत मात्रै थियो। अर्थात् करिब २७ प्रतिशत प्रसूति स्वास्थ्य संस्थाबाहिर भएका थिए। सोही सर्वेक्षणमा दक्ष स्वास्थ्यकर्मीबाट प्रसूति सेवा लिने दर ७३.१ प्रतिशत देखिएको छ।

राष्ट्रिय तहमा स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति हुने दर ७९ प्रतिशत र दक्ष स्वास्थ्यकर्मीबाट प्रसूति हुने दर ८० प्रतिशत रहेको अवस्थामा सुदूरपश्चिम अझै पछाडि छ। यस्तो अवस्थामा प्रदेशको स्वास्थ्य नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ।

प्रशासनिक नेतृत्व कि स्वास्थ्य विज्ञ?
सामाजिक विकास मन्त्रालयमा प्रशासनिक, शैक्षिक र स्वास्थ्य क्षेत्रका छुट्टाछुट्टै विषयगत नेतृत्व आवश्यक पर्ने अवस्था छ। तर व्यवहारमा भने संघबाट प्रशासन समूहका सचिव आउने, केही समय मन्त्रालय सम्हाल्ने र सरुवा भएर जाने क्रम दोहोरिइरहेको छ।

प्रशासनिक दक्षता मन्त्रालय सञ्चालनका लागि आवश्यक छ। तर स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता संवेदनशील क्षेत्रको नीति, जनशक्ति व्यवस्थापन, अस्पताल सञ्चालन, मातृशिशु स्वास्थ्य, सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम र सेवा गुणस्तर सुधारका लागि विषयगत विज्ञताको पनि उत्तिकै आवश्यकता हुन्छ।

विडम्बना के छ भने प्रदेशमै लामो समय स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गरेका चिकित्सक तथा जनस्वास्थ्य प्रशासक छन्। सचिवसरहको जिम्मेवारी सम्हाल्न सक्ने अनुभव भएका स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञ कर्मचारी पनि छन्। तर उनीहरूको विशेषज्ञता उपयोग गरेर मन्त्रालयको नेतृत्वमा ल्याउनेतर्फ राजनीतिक नेतृत्वले पर्याप्त चासो देखाएको देखिँदैन।

अहिले त बजेट निर्माणकै महत्वपूर्ण समयमा सामाजिक विकास मन्त्रालय सचिवविहीन छ। सेती प्रादेशिक अस्पतालमा कार्यरत डा. नीरज अर्यालले निमित्त सचिवको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्। यो अवस्थाले नै प्रदेशको स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रलाई राज्यले दिएको प्राथमिकता कस्तो छ भन्ने प्रश्न खडा गर्छ।
भवन थपिँदैछन्, सेवा कहिले सुध्रिन्छ?

प्रदेशमा अस्पतालका भवन बन्दैछन्, उपकरण थपिँदैछन्। तर कतिपय स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक चिकित्सक, नर्स, प्राविधिक तथा जनशक्ति अभाव कायमै छ। ग्रामीण क्षेत्रमा विशेषज्ञ सेवा र आकस्मिक उपचारको पहुँच अझै कमजोर छ।

सेती प्रादेशिक अस्पतालकै अवस्था यसको उदाहरण हो। दैनिक ठूलो संख्यामा बिरामी आउने प्रदेशकै प्रमुख अस्पतालमा समेत पूर्वाधार, उपकरण र जनशक्ति अभावको समस्या छ। अस्पताल विस्तारको चर्चा वर्षौंदेखि हुँदै आए पनि अस्पतालको क्षमता बढाउनेभन्दा बिरामीको चाप बढिरहेको अवस्था छ।

त्यसैले स्वास्थ्य क्षेत्रको समस्या भवन र उपकरणमा मात्रै सीमित छैन। मुख्य प्रश्न हो—त्यो भवनमा सेवा दिने चिकित्सक छन् कि छैनन्? उपकरण चलाउने प्राविधिक छन् कि छैनन्? बिरामीले समयमै उपचार पाउँछन् कि पाउँदैनन्?

विज्ञ कर्मचारी कामविहीन, मन्त्रालय सचिव कुरेर
सुदूरपश्चिममा स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञ नभएका होइनन्। समस्या विज्ञताको अभावभन्दा पनि विज्ञताको उपयोग गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव हो। स्वास्थ्य क्षेत्रमा लामो अनुभव भएका चिकित्सक तथा जनस्वास्थ्य प्रशासकलाई जिम्मेवारी दिएर प्रदेशको स्वास्थ्य प्रणाली सुधार्न सकिन्छ। विषयगत नेतृत्वले अस्पताल, जनस्वास्थ्य, मातृशिशु स्वास्थ्य, औषधि व्यवस्थापन, जनशक्ति र स्वास्थ्य बीमा लगायतका विषयलाई समग्र रूपमा हेर्न सक्छ।

तर राजनीतिक नेतृत्वले मन्त्रालयको संवेदनशीलता बुझेर यस्तो अभ्यास गर्न सकेको छैन। परिणामतः विज्ञ कर्मचारी आफ्नो विशेषज्ञता अनुसार काम गर्ने अवसरको प्रतीक्षामा छन् भने मन्त्रालय प्रशासनिक नेतृत्वको प्रतीक्षामा छ।

अब छुट्टै स्वास्थ्य मन्त्रालय कि विषयगत सचिव?
स्वास्थ्य क्षेत्रको आकार, चुनौती र नागरिकको आवश्यकतालाई हेर्दा सुदूरपश्चिममा छुट्टै स्वास्थ्य मन्त्रालयको आवश्यकता बारे बहस गर्नुपर्ने बेला आएको छ।

यदि तत्काल छुट्टै मन्त्रालय सम्भव छैन भने विद्यमान संरचनामै स्वास्थ्य र शिक्षाका लागि विषयगत नेतृत्व बलियो बनाउनुपर्छ। प्रशासन, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई एउटै प्रशासनिक छातामुनि राखेर मात्र परिणाम खोज्नु पर्याप्त हुँदैन।

स्वास्थ्य क्षेत्रको नेतृत्व स्वास्थ्य बुझेको व्यक्तिले, शिक्षा क्षेत्रको नेतृत्व शिक्षा बुझेको व्यक्तिले र प्रशासनको नेतृत्व प्रशासनिक विज्ञले गर्न पाउने व्यवस्था व्यवहारमै लागू गर्नुपर्छ।
प्रदेश सरकारले स्वास्थ्यमा कति भवन बनायो भन्नेभन्दा अब कति बिरामीले समयमै उपचार पाए, कति चिकित्सक थपिए, मातृशिशु मृत्यु कति घट्यो, ग्रामीण क्षेत्रमा विशेषज्ञ सेवा कति पुग्यो र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर कति सुधारियो भन्ने आधारमा आफ्नो सफलता मापन गर्नुपर्ने बेला आएको छ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई राजनीतिक भागबन्डा वा प्रशासनिक सरुवाको केन्द्रका रूपमा होइन, प्रदेशको स्वास्थ्य र शिक्षा रूपान्तरणको मुख्य मन्त्रालयका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ।
किनकि सुदूरपश्चिमलाई अहिले अर्को भवनभन्दा बढी दक्ष नेतृत्व, विषयगत विज्ञता र परिणाम दिने स्वास्थ्य नीति आवश्यक छ।