धनगढी: नेपाली कांग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलले बजेट निर्माण सल्लाहकार नियुक्तिको कानुनी आधारमाथि प्रश्न उठाएको छ । दलका नेता तथा निवर्तमान मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले प्रदेश सरकारले नियुक्त गरेका विज्ञ सल्लाहकारको नियुक्ति र त्यसपछि अघि बढाइएका प्रक्रियाको कानुनी आधार स्पष्ट गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका हुन् ।
मुख्यमन्त्री खगराज भट्टको अध्यक्षतामा बसेको सर्वदलीय बैठकमा शाहले विज्ञ सल्लाहकार नियुक्तिसहित बजेट निर्माणसँग सम्बन्धित सबै प्रक्रिया प्रचलित कानुन र निर्धारित विधिअनुसार हुनुपर्ने बताएका हुन् । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले बजेट निर्माणमा सहजीकरणका लागि झपट बोहरा र टंकमणि शर्मालाई विज्ञ सल्लाहकारका रूपमा नियुक्त गरेको छ । उनीहरूको नियुक्तिपछि अघि बढाइएका प्रक्रिया पनि स्पष्ट कानुनी आधारमा हुनुपर्ने शाहको जोड थियो ।
सरकारी नियुक्ति वा निर्णय कानुनी आधार र निर्धारित प्रक्रियाबिना गरिए भविष्यमा जटिलता उत्पन्न हुन सक्ने भन्दै शाहले त्यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले प्रदेशमा लामो समयदेखि कायम रहेको बजेट शून्यताको अवस्था तत्काल अन्त्य गर्न सरकार र प्रतिपक्षबीच संवाद, सहमति र सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । संवैधानिक तथा कानुनी प्रक्रियाअनुसार बजेट निर्माण र कार्यान्वयनको बाटो खोल्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
प्रदेशको विकास र जनताको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको बजेट कार्यान्वयनमा देखिएको अन्योल लामो समय कायम राख्न नहुने भन्दै शाहले विद्यमान समस्याको संवैधानिक तथा कानुनी निकास तत्काल खोज्न सरकारलाई आग्रह गरे ।
