धनगढी । पाँच वर्षअघि सुदूरपश्चिमको स्वास्थ्य सेवाको मुहार बदल्ने भन्दै सेती प्रादेशिक अस्पतालको जीर्ण भवन भत्काएर सुविधासम्पन्न साततले भवन निर्माण गर्ने योजना अघि सारियो। दुईतले अण्डरग्राउण्ड पार्किङसहितको उक्त भवन निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डीपीआर० तयार पार्न सरकारले अस्पतालको आग्रहमा करिब एक करोड रुपैयाँ खर्च गर्यो।
काठमाडौंको इस्टवेस्ट इन्जिनियरिङ सर्भिस प्रालिले तयार पारेको डीपीआर बुझाइएपछि अस्पतालको नयाँ संरचनाको खाका पनि तयार भयो। तर डीपीआर बनेको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि त्यसअनुसारको भवन निर्माणले गति लिन सकेको छैन।
यसबीच प्रदेश सरकार र मुख्यमन्त्री फेरिए, मन्त्री तथा मन्त्रालयका नेतृत्व परिवर्तन भए। हरेक वर्ष बजेट पनि आयो–गयो। तर सेतीको बहुप्रतीक्षित भवन निर्माण योजना भने प्राथमिकतामा पर्न सकेन।
सुदूरपश्चिमकै ठूलो स्वास्थ्य संस्थामध्ये एक सेतीमा अहिले बिरामीको चाप निरन्तर बढिरहेको छ। अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा। हेमराज पाण्डेयका अनुसार दैनिक करिब तीन हजार बिरामी उपचारका लागि आउने गरेका छन्। सीमित पूर्वाधारका कारण एउटै बेडमा तीन जनासम्म राखेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ।
“हामीले सक्नेभन्दा धेरै बढी गरिरहेका छौँ,” डा। पाण्डेय भन्नुहुन्छ, “बिरामी फर्किन नपरोस् भनेर एउटै बेडमा तीन–तीन जना भए पनि राखेर उपचार गरिरहेका छौँ।”
अस्पताललाई तीन सय शैयाको क्षमतामा व्यवस्थित गर्ने हो भने डीपीआरमा परिकल्पना गरिएका संरचना निर्माणमा अब ढिलाइ गर्न नहुने उहाँको भनाइ छ।
अस्पतालमा बिरामीको संख्या र सेवा विस्तार हुँदै गए पनि भौतिक संरचना भने पुरानै अवस्थामा छ। बेड थपेर मात्रै अस्पतालको क्षमता विस्तार नहुने भएकाले उपचार कक्ष, शल्यक्रिया कक्ष, आकस्मिक सेवा, पार्किङ, उपकरण र जनशक्तिसहितका पूर्वाधार विस्तार आवश्यक छ।
डीपीआर तयार गर्न राज्यले करिब एक करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको अवस्थामा त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्नुको औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठेको छ। समय बित्दै जाँदा निर्माण लागत बढ्ने र बिरामीको चाप थपिने भएकाले सरकारले अब सेतीको भवन निर्माणलाई राजनीतिक प्रतिबद्धताभन्दा माथि उठाएर दीर्घकालीन स्वास्थ्य पूर्वाधारको योजनाका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ।
स्वास्थ्यकर्मीको मेहनतले तत्कालको सेवा धान्न सकिए पनि संरचनागत समस्या समाधान गर्न सरकारी निर्णय, बजेट र निर्माण अपरिहार्य छ। पाँच वर्षअघि तयार भएको डीपीआर अब पनि दराजमै थन्किने हो कि त्यसले जमिनमा आकार लिने हो भन्ने प्रश्न सरकारतर्फ तेर्सिएको छ।
