धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेटलाई लिएर सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच विवाद चर्किएपछि राजनीतिक संकट गहिरिएको छ।
बजेट विवादले सत्ता समीकरण नै प्रभावित हुने संकेत देखिएपछि नेपाली कांग्रेसले मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई काठमाडौं बोलाएको छ। मुख्यमन्त्री शाह सोमबार काठमाडौं जाने तयारीमा छन् भने एमालेले पनि आफ्ना प्रदेश संसदीय दलका शीर्ष नेताहरूलाई संघीय राजधानी बोलाएको स्रोतले जनाएको छ।
आफ्नै सरकारद्वारा प्रस्तुत बजेटविरुद्ध नेकपा एमालेका छ जना प्रदेशसभा सदस्यले खर्च कटौती प्रस्ताव दर्ता गरेपछि बजेट पारित हुने प्रक्रिया अनिश्चित बनेको हो। एमाले सांसदहरूले विभिन्न मन्त्रालयको बजेट एक रुपैयाँमा सीमित गर्ने प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्, जसलाई सरकारको बजेट अस्वीकार गरेको संकेतका रूपमा हेरिएको छ।
आइतबार बसेको नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले बजेट पारित गराउन सबै सांसद एकमत रहेको जनाएको छ। बैठकमा सहभागी एक सांसदका अनुसार सत्ता साझेदार भएकाले तत्काल निर्णय नगरी एमालेसँग केही दिन संवाद र छलफल गर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ।
यसअघि मुख्यमन्त्री शाहले एमालेलाई खर्च कटौती प्रस्ताव फिर्ता लिन वा सरकारबाट बाहिरिन आग्रह गरेका थिए। तर कांग्रेस संसदीय दलको बैठकपछि उनले केही समय पर्खने रणनीति अपनाएका छन्।
मुख्यमन्त्री शाहले प्रस्तुत बजेटको टुंगो यही अधिवेशनबाट लगाउनुपर्ने अडान दोहोर्याउँदै सत्ता पक्षकै सांसदले बजेटविरुद्ध संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नु संसदीय अभ्यासका दृष्टिले उचित नभएको बताएका छन्।
यता एमालेले भने खर्च कटौती प्रस्ताव फिर्ता नहुने स्पष्ट पारेको छ। एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक चक्रबहादुर मल्लले मुख्यमन्त्रीले बजेट निर्माणमा एकलौटी गरेको आरोप लगाउँदै सरकारमा सहभागिता सत्ता साझेदारीका आधारमा भएको र दबाबमा नपर्ने बताएका छन्।
उनले मन्त्री बर्खास्त गरिए राजनीतिक रूपमा जवाफ दिने चेतावनी पनि दिएका छन्। असार मसान्त सकिन अब चार दिन मात्र बाँकी रहँदा प्रदेश सरकारले संवैधानिक समयसीमाभित्र बजेट पारित गर्नुपर्ने दबाब झेलिरहेको छ।
कानुनी व्यवस्थाअनुसार असार मसान्तभित्र बजेट प्रदेशसभाबाट पारित भई सम्बन्धित विधेयक राजपत्रमा प्रकाशित हुनुपर्छ, त्यसपछि मात्रै साउन १ गतेदेखि बजेट कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ।
एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले आर्थिक मामिला मन्त्रालयको बजेट एक रुपैयाँमा सीमित गर्ने प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। त्यस्तै सांसद धर्मराज पाठकले सामाजिक विकास मन्त्रालय, जानकी ऐरबमले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय तथा अन्य तीन एमाले सांसदले थप तीन मन्त्रालयको बजेटमा पनि खर्च कटौती प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्।
यदि मुख्यमन्त्री शाहले एमालेका मन्त्रीहरूलाई पदमुक्त गरे वा एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो भने प्रदेश सरकार अल्पमतमा पर्ने सम्भावना छ। त्यस अवस्थामा बजेट पारित प्रक्रिया अझ जटिल बन्ने देखिएको छ।
प्रतिपक्षी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले पनि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको बजेटमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिसकेको छ। सत्ता साझेदार दलबीचको विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला अब राजनीतिक सहमतिमै बजेटको भविष्य निर्भर देखिएको छ।
असार मसान्तसम्म सहमति जुट्न नसके सुदूरपश्चिम प्रदेश फेरि ‘बजेट शून्यता’को अवस्थामा पुग्ने जोखिम बढेको छ। आर्थिक वर्ष २०८१र८२ मा पनि सत्ता समीकरण परिवर्तनका कारण प्रदेशको बजेट लामो समयसम्म अलपत्र परेको थियो।
