धनगढी। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गरेको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पुरानो कार्यविधि संशोधन गरेको हो।
सरकारले प्रदेशको नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन पहिलो संशोधन कार्यविधि २०८० पारित गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापनका लागि कबुल रकममा लाग्ने पुरै कर रकम र कबोल रकमको २० प्रतिशत रकम दाखिला गर्न लगाउने निर्णय गरेको छ।
यसैगरी, बाँकी रहेको ८० प्रतिशत कबोल रकमवापत व्यवसायीबाट ठेक्का अवधिका लागि मान्य हुनेगरी कार्यविधि स्वीकृत भएको मुख्यमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ ।अब सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नदीजन्य पदार्थको ठेक्काका लागि कबुल रकमको पूरै कर रकम र कबोल रकमको २० प्रतिशतमात्र अग्रिम दाखिला गरे पुग्ने भएको हो।
यसअघि, नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापनमा पूरै कर रकम र कबोल रकमको ५० प्रतिशत दाखिला गर्न लगाउने व्यवस्था थियो। बाँकी ५० प्रतिशत कबोल रकमवापत व्यवसायीबाट ठेक्का अवधिको जमानत लिइ दोस्रो किस्ताको कबोल रकम दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा त्यो व्यवस्था संशोधन गरिएको छ।
यस्तो व्यवस्था हुँदा केही नदीहरुमा ठेक्का नभएको, आर्थिक मन्दीमा निर्माण व्यवसायीलाई थप समस्या भएको भन्दै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ८० प्रतिशत कबुल रकमवापत व्यवसायीबाट ठेक्का अवधिभरका लागि मान्य हुने गरी निर्णय गरेको हो। संशोधनअनुसार ८० प्रतिशतमध्ये ४० प्रतिशत फागुन मसान्तभित्र र अन्तिम ४० प्रतिशत जेठ मसान्तभित्र दाखिला गर्नुपर्नेछ। तोकिएको अवधिको दोस्रो वा तेस्रो किस्ता दाखिला नभए जमानतबाट असुल गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।