धनगढी। कैलालीका स्थानीय तहले नदीजन्य वस्तु उत्खनन् ठेक्का लगाउन नसक्दा अवैध चोरी, पैठारी हुने सम्भावना बढेको छ। ठेक्का बन्दोबस्त गरेर असोजदेखि नदीजन्य वस्तु उत्खनन् गर्नुपर्ने भएपनि धनगढी उपमहानगरपालिकासहितका अधिकांश स्थानीय तहले अहिलेसम्म ठेक्का लगाउन नसकेका हुन्।
ठेक्का लगाउन नसक्दा नदीजन्य वस्तुको अवैध रुपमा हुने चोरी, पैठारी बढेको छ भने पालिकाले पाउने राजश्व गुमिरहेको छ। धनगढी उपमहानगरपालिकाले नदीजन्य वस्तुको ठेक्काका लागि १३ भदौ र १५ असोजमा गरी दुई पटक बोलपत्र आह्वान गरेको भएपनि कसैले पनि बोलपत्र नहालको राजश्व व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख योगेन्द्रबहादुर चन्दले बताए। दुवै पटक कसैले पनि बोलपत्र नहालेपछि १५ कात्तिकमा ठेक्काका लागि पुनः ७ दिने सूचना जारी गरिएको चन्दले बताए ।
नदीजन्य वस्तुको ठेक्का लगाउन दुई पटक सूचना जारी गरेपनी कसैले पनि टेन्डर नहालेकोउनले बताए । तेस्रो पटक ७ दिने सूचना प्रकाशित गरेर ठेक्का लगाउन दुई पटक सूचना जारी गरेको बताए । उनकाअनुसार कुनै पनि व्यवसायीले टेन्डर नहालेपछि असोज १ गतेदेखि उपमहानगरपालिकाले कर्मचारी खटाएर नदीजन्य वस्तुको रोयल्टी संकलन गरिरहेको छ । सामान्य खालको काम गर्ने उपभोक्ता निर्माण सामाग्रीबाट वञ्चित नहोउन् भनेर कर्मचारीबाटै संकलन गरिरहेको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ।
नदीजन्य वस्तुको राजश्व संकलन गर्न उपमहानगरले ८ जना कर्मचारी खटाएको छ तर ठूलो मात्रामा नदीजन्य वस्तु उत्खनन गर्न नसक्दा राजश्व संकलनमा समेत कमी आएको छ । गोदावरी नगरपालिका र गौरीगंगा नगरपालिकामा भने नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा बिक्री वितरण ठप्प छ। गोदावरी र गौरीगंगा नगरपालिकाले पनि नदीजन्य वस्तु उत्खनन् तथा बिक्री वितरणका लागि ठेक्का लगाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेका थिए तर धनगढीमा जस्तै कसैले पनि बोलपत्र नहालेपछि अहिलेसम्म ठेक्का लगाउन नसकिएको हो।
गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिदत्त भट्टले तीन पटक सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दा समेत कसैले बोलपत्र नहालेका कारण नदीजन्य वस्तु उत्खनन्को ठेक्का लगाउन नसकिएको बताए । बोलपत्र नपरेपछि नगर क्षेत्रमा अहिले नदीजन्य वस्तु उत्खनन तथा बिक्री वितरण पनि रोकिएको बताउदै भट्टले कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय गरेर उत्खनन तथा राजश्व संकलनको बाटो खोलिने बताए ।
गौरीगंगा नगरपालिकाले पनि एक महिने र १५ दिने सूचना आह्वान गर्दा समेत कसैले बोलपत्र नहालेका कारण अहिले नदीजन्य वस्तु उल्खनन् तथा बिक्री वितरण हुन नसकेको बताए । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धर्मराज बिनाडीले तेस्रो पटक नदीजन्य वस्तु उत्खनन् तथा राजश्व संकलनका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको जानकारी दिए । ‘दुई पटक कसैले पनि बोलपत्र पेश गरेनन् फेरी हामीले ७ दिने सूचना जारी गरेको बिनाडीको भनाई छ । यस्तै प्रदेश सरकारले कर दोब्बर बनाएपछि समस्या
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले दोब्बरले कर बढाएका कारण नदीजन्य वस्तुको उत्खनन तथा बिक्री वितरणका लागि ठेक्का लगाउन चुनौतीपूर्ण भएको स्थानीय तहहरुको भनाइ छ । गत वर्ष नदीजन्य वस्तुको प्रति घनमिटर एक सय तीन रुपैयाँ तोकिएको थियो तर यो वर्ष प्रदेश सरकारले दोब्बरले बढाएर दुई सय ६ रुपैयाँ तोकेको गोदावरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भट्टले बताए। ‘महंगी बढेका बेला कर पनि दोब्बरले बढाएकाले धेरैले जोखिम मोल्न नचाहेको उनले भने । त्यसैले स्थानीय तहलाई समस्या भएको छ। अर्कोतर्फ प्रदेश सरकारले नदीजन्य वस्तुको स्वीकृत ठेक्कामा कबोल अंकको ५० प्रतिशत रकम अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिदिएपछि पनि व्यवसायीहरुले जोखिम लिन नचाहेको उनको भनाई छ।