कैलाली। कैलाली र कञ्चनपुरमा छाडा चौपाया व्यवस्थापनमा करोडौँ खर्च गरिएपनी समस्या उस्तै रहेको पाइएको छ। छाडा चौपाया व्यवस्थापनमा सरकारले करोडौँ खर्च गरिसकेको भएपनी अझै समस्या समाधान हुन नसकेको हो। कैलाली र कञ्चनपुरका किसानहरुका लागी यो समस्या मुख्य चुनौती बन्दै गएको छ।

२०७४ साल यता जनप्रतिनिधिले छाडा चौपाया व्यवस्थापनका लागि हरेक स्थानीय तहले डेढ/दुई करोडसम्म खर्च गरेका छन्। तर समस्या समाधान हुन सकेको छैन्। कैलाली र कञ्चनपुरका स्थानिय तहले छाडा पशुचौपाया व्यवस्थापनका लागी गौशालाहरु निर्माण गरेपनी यस्को सहि व्यवस्थापनमा ध्यान नदिएको किसानहरु बताउँछन्। छाडा चौपाया कृषकका लागि समेत मुख्य चुनौती बनेका छन्।

खेतमा तारबार लगाउनुका साथै रातभरि चौकीदारी गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको किसानहरुको गुनासो छ। कैलालीको अत्तरिया, मोहनापुल–अत्तरिया ६ लेन सडक तथा महेन्द्रनगर बजार क्षेत्र तथा राजमार्गमा छाडा पशुचौपाया छोडिएकै भेटिन्छन्। कञ्चनपुर भीमदत्त नगरपालिकाका प्रवक्ता महेन्द्र खड्काले सामुदायिक चौपाया व्यवस्थापनका लागि अक्षय कोष स्थापना र सञ्चालन कार्यविधि निर्माण गरिएको बताए।

नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षका लागि सामुदायिक चौपाया व्यवस्थापन गर्न अक्षय कोष स्थापनाका लागि १ करोड रुपैयाँ छुट्याएको बताए। सडक क्षेत्रमा छाडा चौपायाका कारण रातिको समयमा थप दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ। जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरले पछिल्लो पाँच वर्षमा छाडा चौपायाका कारण राजमार्ग क्षेत्रमा २१ वटा दुर्घटना भएको जनाएको छ। सो दुर्घटनामा १ जनाको मृत्यु र २३ जना घाइते भएका छन्। १७ चौपाया मरेको ट्राफिक प्रहरी प्रमुख नरेश विकले बताए।

हरेक स्थानीय तहले वर्षमा २० लाखदेखि एक करोडसम्म बजेट छुट्याउने गरेका छन्। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछिको ६ वर्षमा कञ्चनपुरमा मात्रै १० करोडको हाराहारी बजेट खर्च भइसकेको छ। सोहि हाराहारीमा कैलालीमा पनि खर्च भएको छ। यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले छाडा चौपाया व्यवस्थापन गर्न ५ करोड बजेट छुट्याएको छ । मन्त्रालयका सचिव मदनसिंह धामीले पशु सेवा विज्ञ केन्द्र कञ्चनपुर र कैलालीमा २/२ करोड तथा पशु सेवा निर्देशनालय दिपायललाई एक करोड बजेट छुट्याइएको बताए। स्थानीय तहले व्यवस्थापन गर्न खोजेमा संरचना, दाना र हेरालुलगायतका लागि उक्त बजेट छुट्याइएको उनको भनाई छ।