काठमाडौँ।ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणका आरोपितले आफूहरुलाई पक्राउ नगर्न माग गर्दै गत वर्ष दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ।
ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरण आरोपितहरु तत्कालीन सहसचिवद्वय कलाधर देउजा र टीकाराम घिमिरेसहितका १७ जना आरोपितले नेपाल प्रहरीलाई प्रतिवादी बनाएर दायर गरेको रिट शुक्रबार सर्वोच्चले खारेज गरेको हो ।रिटको पक्षमा गत वर्ष साउनमा जारी अन्तरिम आदेशसमेत सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको छ।
न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको इजलासले गत वर्ष आरोपितहरुको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश दिएकोमा शुक्रबार न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र प्रकाश ढुंगानाको संयुक्त इजलासले रिट खारेज गरिदिएको हो। यो सँगै जग्गा हिनामिना प्रकरणका आरोपितलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्नसमेत प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो(सीआईबी)लाई बाटो खुलेको छ ।
ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ नगर्न भनी सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएका १७ जनालाई पक्राउ गर्ने बाटो खुलेको छ । शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले पहिलेको अन्तरिम आदेश खारेज गरेसँगै उनीहरुलाई पक्राउ गर्ने बाटो खुलेको हो । बन्दी प्रत्यक्षीकरण र अन्तरिम आदेश खारेजको माग गर्दै दायर भएको सबै रिटलाई लगाउमा राखी सर्वोच्चले सुनुवाइ गरेको थियो । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय प्रकाशकुमार ढुङ्गाना र नहकुल सुवेदीको इजलासले लगातार ६ दिनको सुनुवाइपछि सञ्चारसचिव कृष्णबहादुर राउतको हकमा थुनाबाहिर गर्न आदेश दिएपनि अन्य आरोपितको हकमा थुनामै राख्न अनुमति दिएको छ।
त्यसैगरी इजलासले पहिलेको अन्तरिम आदेश खारेज गर्दै उनीहरुलाई पक्राउ गर्ने बाटोसमेत खुलाएको छ । गत वर्षकै अन्तरिम आदेशलाई देखाएर तत्कालीन सहसचिव देउजासहितका केही आरोपित प्रहरीले पक्राउ गरे लगत्तै छुटेका थिए । सीआईबीले ललित निवासको करिब १४३ रोपनी जग्गा हिनामिना गरेको आरोपमा २०४९, २०६२, २०६६/६७ र २०६९ का विभिन्न निर्णयमा संलग्न कर्मचारी, व्यापारी, विचौलिया, तत्कालीन भोगाधिकारी सुवर्णशमशेर राणाका हकदारलगायतलाई अनुसन्धानको दायरामा राखेको छ ।