कैलाली। निर्माण व्यवसायीहरुले विभिन्न आयोजना निर्माणको बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको शुक्रबार काठमाण्डौँको राष्ट्रिय भेलामा कैलाली सहित ७७ जिल्लाका निर्माण व्यवसायीहरुले सो माग गरेका हुन्।
सरकारले जायज मागलाई बेवास्ता गरेपछि राष्ट्रिय सम्मेलन गरी समस्याको समाधान खोज्न लागेको व्यवसायीहरुको भनाई छ। निर्माण व्यवसायीलाई समयमै भुक्तानी गर्न, ठेक्काको म्याद थप गर्न र मूल्यवृद्धि फ्रिज नगर्न उनीहरुले सरकारसँग माग गरेका छन्। यता निर्माण ब्यवसायी कैलालीका अध्यक्ष टेक बहादुर मल्ल पनी निर्माण व्यवसायी महासंघको राष्ट्रिय भेलामा सहभागी भएको कार्यालय प्रमुख ओम प्याकुरेलले जानकारी दिए ।
निर्माण व्यवसायीको असार मसान्तसम्म कामको भुक्तानी, चलिरहेको कामको ठेक्काको समय बढाउनुपर्ने र मूल्यवृद्धि फ्रिज गरिएकाले फ्रिज नगराउन आग्रह गर्न अध्यक्ष ज्यु भेलामा सहभागी भएको उनले बताए । ति कुरा अध्यक्ष ज्युले ध्यानाकर्षण गराउँछन् उनले भने । त्यस्तै चुनाव र सरकार परिवर्तन लगायतका कारण गतवर्ष निर्माण व्यवसायीहरुले भुक्तानी पाउन नसकेकाले निर्माण कम भएको बताए । उनले ठेक्काको समय बढाउनुपर्ने, भुक्तानी गर्न र मूल्यवृद्धि फ्रिज गरिएकाले फ्रिज नगराउन आग्रह गर्दै राज्यले ठेकका तोडेर नयाँ प्रक्रियामा जाँदा झनै बढी खर्च हुने बताए।
सरकारको अर्थ मन्त्रालयमा विभिन्न विकासे मन्त्रालयहरुले पठाएको १० अर्बभन्दा बढी उठिसकेको (दायित्व सिर्जना भइसकेको) बिलको भुक्तानी भैसकेको छैन् । यस्तै देशभर ५० अर्बको रनिङ् अथवा चलिरहेको पोजेक्टको काम गर्ने अवधी सकिएकाले थप समयको माग गरिएको छ । सरकारले थप समय नदिदा निर्माण कार्यमा ढिलासुस्ती भैरहेको छ । यस्तै निर्माणको भुक्तानी ७० अर्बभन्दा बढी रहेको भए पनि यसबारेमा बारम्बार सरकारलाई जानकारी गराउँदा सरकार उदासीन बनेको आरोप निर्माण व्यवसायीको छ ।
सरकारले जायज मागलाई बेवास्ता गरेपछि राष्ट्रिय सम्मेलन गरी समस्याको समाधान खोज्न लागेको व्यवसायीको भनाइ छ। महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माणको भुक्तानी सरकारले ५० अर्ब गर्नुपर्ने दायित्व रहेको र यसबारेमा बारम्बार जानकारी गराउँदा उदासिन देखिएको बताए। जसमा ४० अर्ब रुपैयाँ काम भएको तर आयोजनाको म्याद थप नहुँदा भुक्तानीमा समस्या भएको उनले बताए । बाँकी १० अर्बको भने बिल तयार भइकन पनि भुक्तानी नभएको उनको भनाइ छ। गत आर्थिक वर्षमा निर्माण उद्योगमा भएका समस्या, ७७ जिल्लामा रहेका निर्माण व्यवसायीको अवस्था, आवस्यक सुधार र आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कसरी निर्माण उद्योग अघि बढाउने भन्ने बारेमा छलफल गर्न सम्मेलन गरिएको उनले बताए।
असार मसान्तमा मात्रै २ खर्ब भन्दा बढी पुँजीगत खर्च हुनुले राम्रो सन्देश नजाने भन्दै उनले चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै पुँजीगत खर्चमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । निर्माण आयोजनाहरुमा मूल्यवृद्धि समायोजन हुनुपर्ने माग व्यवसायीले गर्दै आएका छन् ।महासंघका पूर्वअध्यक्ष रमेश शर्माले चुनाव र सरकार परिवर्तनका कारण गत वर्ष निर्माण व्यवसायीहरुले भुक्तानी पाउन नसकेकाले निर्माण कम भएको बताए । राज्यले ठेक्का तोडेर नयाँ प्रक्रियामा जाँदा झनै बढी खर्च हुने उनको भनाइ छ । सरकारले २०८० असार २१ गते सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १२ औं संशोधनको १२० (क) लाई सब्सिच्युट गर्नेगरी जारी भएको निर्देशनले सम्बोधन नभएका कुरालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेबारेमा छलफल केन्द्रित हुने उनको भनाइ छ । नेपाल सरकारले ७२ रुपियाँमा स्टिमेट गरेका आयोजनाहरुमा निर्माण व्यवसायीलाई १७८ रुपियाँमा डिजेल लगायतका कन्टेनहरु किन्न बाध्य बनाइएको र डण्डीको मूल्य पनि ६८ बाट ११४ रुपियाँसम्म पु¥याइएको भन्दै निर्माण व्यवसायीले आपत्ति जनाएका छन् । निर्माण उद्योगमा भएका समस्या, देशभरका निर्माण व्यवसायीको अवस्था र गर्नुपर्ने सुधारका बारेमा छलफल गरी सरकारलाई सुझाव दिइएको छ।