धनगढी। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को लागी ल्याइएको बजेट पारित गराउन सकस परेको छ । असार १ गते प्रदेश सभाको दोस्रो अधिवेशनको १४ औं बैठकबाट प्रस्तुत गरिएको बजेट २० दिन भइसक्दा दलभित्रै असन्तुष्टिले बजेट माथी छलफल तथा पारित गराउन सकस परेको हो ।
प्रदेश सरकारले चालु र पुँजिगततर्फ गरी २९ अर्व २६ करोड ५९ लाख ३२ हजारको बजेट सभामा प्रस्तुत गरेको थियो। सरकारले ल्याइएको बजेटसँगै विकास कार्यक्रम (रातो किताव) प्रति सत्तारुढ दलकै प्रदेश सभा सदस्यहरुमा व्यापक असन्तुष्टि बढेको छ। सत्तारुढ र प्रतिपक्ष दलका प्रदेश सभा सदस्यहरुले बजेट संशोधन गर्न माग गरेका छन् । सोही माग सम्बोधनका लागी सुदूरपश्चिमका सभामुखसहित १० जना सांसद प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेट्न काठमाण्डौँ पुगेका छन् ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग सभामुखसहित तीन दलको संसदीय दलका नेता र सांसदहरूले आज भेटघाट तथा छलफल गरेका छन् । सभामुख भीम बहादुर भण्डारी, माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरी र नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता दीर्घ सोडारीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर बजेट यथास्थितिमा पारित गर्न नसकिने बताएका छन् ।
यस्तै कांग्रेसका मेघराज खड्का, शिवराज भट्ट, ललिता सुनार, माओवादी केन्द्रका शिव ओली र एमालेका चक्र मल्ल पनि उपस्थित रहेका थिए । अर्थ विकास तथा प्राकृतिक समितिको भ्रमणका क्रममा काठमाडौं पुगेको उक्त टोलीले प्रधानमन्त्रीलाई सुदूरपश्चिमको बजेटप्रति गुनासो राखेका थिए। बजेटमाथि सत्तारुढ दलसँगै भित्रै प्रतिपक्षीको असन्तुष्टि बढेको थियो । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले ल्याइएको बजेटसँगै विकास कार्यक्रम (रातो किताव) प्रति सत्तारुढ दलकै काँग्रेस प्रदेश सभा सदस्यहरुमा व्यापक असन्तुष्टि बढेको थियो।
यसअघि नागरिक उन्मुक्तिको संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीले यथास्थितिमा बजेट पारित गर्ने प्रयास भए सरकार ढल्ने अवस्थामा पुग्ने बताएका थिए। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई बजेट संशोधन गर्न दबाब दिन पुगेकामध्ये २ जनाले आज प्रधानमन्त्रीसमक्ष पनि बजेट संशोधन गर्नुपर्ने बताएका थिए । सांसदहरूले मन्त्रीको क्षेत्रमा मात्रै बजेट हालेको, प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई अवमूल्यन गरेको, आफ्ना गुनासोहरू सम्बोधन नगरेको बताएका छन् ।
कतीपय काँग्रेस सांसदहरूले आफ्नै पार्टीका मुख्यमन्त्री शाह र भौतिक पूर्वाधार मन्त्री प्रकाश देउवाले आ-आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित पारेको आरोप लगाएका छन्। ‘बजेटको समानुपातिक वितरण भएको छैन। सांसदहरूले दिएका योजनाहरू बजेटमा समावेश गरिएका छैनन्। मुख्यमन्त्री, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री र अर्थमन्त्रीले बजेटमा मनोमानी गरेको कांग्रेसका एक जना सांसदले बताएका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सबैको गुनासो सुनेपछि आफ्नो धारणा राखेका थिए । उनले बजेट संशोधन गर्ने व्यवस्था नरहे पनि केही हेरफेर गर्न लगाउने आश्वासन दिएका छन् । अर्थ विकास तथा प्राकृतिक समितिको टोलीले माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्षसमेत रहेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलगायतका नेताहरूलाई पनि भेट गरेका थिए ।
उनीहरुले बजेट उपयुक्त नरहेको भन्दै संशोधन गर्नुपर्ने कुरा राखेका छन् ।सभामा असार १ गते आर्थिक मामिला मन्त्री नरेश शाहीले विनियोजन तथा अर्थ सम्बन्त्री व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई सभामा ‘टेबुल’ गरेपछि सभामुख भण्डारीले ‘आगामी बैठक अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको’ घोषणा गरेका थिए। तर अहिलेसम्म बैठक बोलाईएको छैन्। सरकारले असार १ गते चालुतर्फ नौ अर्व ५९ करोड ६० लाख दुई हजार तथा पुँजिगततर्फ १७ अर्व दुई करोड २३ लाख ६० हजार गरि २९ अर्व २६ करोड ५९ लाख ३२ हजारको बजेट सभामा प्रस्तुत गरेको थियो।