धनगढी। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले अपाङ्गता भएका ब्यक्तीहरूको माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरेका छन् । प्रदेश सरकारले आगामी वर्ष २०८० ८१ को बजेटमा आफुहरुको माग सम्बोधन नगरेको भन्दै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू असार १२ गते देखी आन्दोलित बनेका छन्।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले अपाङ्गता अधिकार प्रवर्द्धन संघर्ष समिति नै गठन गरेर बजेटमा अपाङ्गता अधिकार लगायतका बिषयमा आफुहरुले राखेका माग प्रदेश सरकारले सम्बोधन नगरेको भन्दै रिलेअनसनसहित प्रर्दशनमा उत्रिएका हुन्। धनगढीको पार्कमोडमा रिलेअनशन देखी मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडी अर्धनग्न भएर आन्दोलित बनिरहेका छन् । उनीहरुले रिलेअनशन बसेको सोमबार ७ दिन पुगेको छ।
सोमबार मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले उनीहरुसँग भेट गरेका छन् । सडक आन्दोलनमा रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूसँगको भेटमा माग सम्बोधन गर्ने बाचा ब्यक्त गर्दै उनले प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने काम आफ्नो तर्फबाट गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। उनले भने, म माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्छु, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूसँग उनले भने, ‘तपाईंहरूको पीडा मेरो पीडा पनि हो। तपाईंहरूमध्ये केही साथीहरू कार्यालयमा आएर बसेर छलफल गरौँ। यसको समाधान निस्कन्छ, ‘मैले सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने सबै कुरा गर्छु, उनले भने, केही कमीकमजोरी छन् भने पनि सच्याएर अगाडि बढौं।
तपाईं हामी सबै मिलेर अघि बढ्ने हो।’ यस्तै मुख्य मन्त्री शाहले आन्दोलनलाई नलम्ब्याउन आग्रहसमेत गरेका छन् । अपाङ्गता भएका ब्यक्तीले प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा अपाङ्गता भएका नागरिकलाई समावेश गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । संबिधानमा अपाङ्गता भएकाहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारसँग जोडिएका माग रहेका छन् । नेपाल अपांग महासंघ कैलालीका अध्यक्ष रामचन्द्र जोशीले सुदूरपश्चिम सरकारले सातदिनदेखि अनसनमा बसे पनि प्रदेश सरकारले कुनै चासो नदेखाएको प्रति चिन्ता व्यक्त गरे ।
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ सुदूरपश्चिम प्रदेशका सचिव एवं सङ्घर्ष समिति सदस्य नन्दराज भट्टले अपाङ्गताका क्षेत्रमा कार्यरत सबै सङ्घ संस्थाको संस्थागत विकास र सबलीकरणका लागि केही बजेट माग गरेको बताए। यस्तै, आवश्यक सहायक सामग्री, सरकारी अस्पतालमा साङ्केतिक दोभाषेको व्यवस्थालगायतका माग रहेको उनको भनाइ छ। कहीँ कतैबाट केही सम्बोधन गर्ने छाँट नदेखेपछि सडक आन्दोलन गर्न बाध्य भएको अपाङ्गता अधिकार प्रवर्द्धन सङ्घर्ष समितिका संयोजक भीमबहादुर शाहले जानकारी दिए।
माग सम्बोधन गरिदिन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा जाँदा गेटमा रोकेपछि उनीहरूले धनगढी बजारमा प्रदर्शन गर्दै रिलेअनसन सुरु गरेका थिए। प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा अपांगता भएका नागरिकलाई होच्याउने र अपमानित खालका शब्द प्रयोग गरेको र बजेटमा समावेशी रुपमा अपांगता भएकालाई नसमेटेको भन्दै उनीहरूले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, प्रदेशसभा सचिवालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।