धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा अपागंता भएका ब्यक्तीका कुनैपनि सवाल नसमेटेको भन्दै अपागंता अधिकार संघर्ष समिति आन्दोलनमा उत्रेको छ । प्रदेश सरकारलाई सुदूरपश्चिमका अपागंता भएका ब्यक्तीहरुका समसया समाधान गर्न बिभिन्न शिर्षकमा बजेट माग गरेपनि कुनै सवाल सुनुवाई नभएको भन्दै अपागंता भएका ब्यक्तीहरु आन्दोलित बनेका हुन् ।
उनिहरुले पहिलो चरणमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रदेश सरकारलाई अपागंता भएका ब्यक्तीहरुका बिषयमा पुनर्बिचार गर्न आग्रह गरेका छन् । अपागंता संघर्ष समितिका संयोजक भिम बहादूर शाहले सुदूरपश्चिममा हरेक किसिमका अपागंता भएका ब्यक्तीहरुका समस्या सम्बोधनका लागी सरकारलाई बजेट माग गरेपनि बजेट बिनियोजन नभएको बताए । हामीले प्रदेशका मुख्यमन्त्री, सभामुख, सामाजिक बिकास मन्त्री लगायत बिभिन्न मन्त्रीहरुलाई अपागंताका क्षेत्रका समस्या र सम्बोधन गर्नुपर्ने बिषयबारे जानकारी गराएका थियौँ उनले भने “सम्बोधनका लागी प्रतिबद्धतापनि भएको थियो तर अहिले आएर ति सवाल खुट्टामा कुल्चेका छन्, हामीलाई धेरै दुख लागेको छ, सरकारले हामीलाई अपमान गरेको महसुस भएको छ, अपागंता भएका ब्यक्तीहरुका अधिकार कुच्लेको अनुभुती भएको छ ।”
राष्ट्रिय अपागं महासघं सुदूरपश्चिम अन्तर्गतका ४२ वटा संस्थाहरुले आन्दोलनमा एक्यबद्धता जनाएका छन् । उनिहरुले संयुक्त रुपमा सघर्ष गर्ने जानकारी दिएका छन् । राष्ट्रिय अपागं महासघं सुदूरपश्चिमका अध्यक्ष मान बहादूर साउँदका अनुसार असार ८ गतेसम्म प्रदेश सरकार र प्रदेशसभालाई बजेट पुनरावलोकनका लागी अल्टिमेटम दिने, १० गते बिहान १० बजेदेखी शान्तिपुर्ण प्रदर्शन सहित प्रदेशसभा अगाडी अनिश्चितकालिन धर्ना बस्ने, प्रदेशको अस्थाई राजधानीभित्र बनेका र्याम्पहरु, सौचालयहरु भत्काउने र त्यति गर्दा समेत माग सुनुवाई नभए असार १५ गतेदेखी अनिश्चितकालिन आमरण अनशन बस्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
राष्ट्रिय अपागं महासघं सुदूरपश्चिम प्रदेशका सचिव नन्दराज भट्टले बिभिन्न २९ बुँदे माग प्रदेश सरकारका सबै प्रतिनिधीहरुलाई बुझाएपनि कुनै मुद्धाको सुनुवाई नभएको बताए । हामीले सबै किसिमका समस्या उल्लेख गरेर अपागंता भएका ब्यक्तीहरुका माग सबैकहाँ राखेका थियौँ त्यो सुनुवाई भएन उनले भने “सुदूरपश्चिममा हामी अधिकार बिहिन भएका छौँ हामीलाई प्रदेश सरकारले नागरिक गनेन त्यस कारण हाम्रा मागमा सबैको एक्यबद्धता होस भन्ने चाहान्छौँ ।”