डडेल्धुरा। सर्वोच्च अदालतले डडेलधुराको सामुदायिक वन फडानीसम्बन्धी एक दशकभन्दा पुरानो भ्रष्टाचार मुद्दामा सबै आरोपितहरुलाई सफाइ दिएको छ। सर्वोच्चको फैसलाबाट १९६ जनाले सफाइ पाएका छन् ।न्यायाधीशहरू अनिलकुमार सिन्हा र कुमार चुडालको इजलासले र वन कार्यालयका कर्मचारी, सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीलगायत सबैलाई सफाइ दिएको हो । उनीहरुमाथि ४३ करोड १० लाख १४ हजार बिगो माग दाबी थियो ।
सफाइ पाउनेमा क्षेत्रीय वन निर्देशक विजयराज पौड्याल, डीएफओ कृष्णप्रसाद वस्ती, धनिचन्द्र ठाकुर, सहायक वन अधिकृतहरु राजेश साह, भोलाप्रसाद चौधरी, देवशंकर यादव, सुरेश सिंह, बुद्धिराज भट्ट, रामेश्वर खकुरेल लगायत छन् । अख्तियारले ११ कर्मचारी र १८५ जना वन उपभोक्तामाथि मुद्दा चलाएको थियो। डडेल्धुराका सामुदायिक वनहरूमा क्षेत्रीय वन निर्देशक, जिल्ला वन अधिकृतलगायत वन कर्मचारीहरू र सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरू समेतको मिलेमतोमा हरिया साल, सल्ला र खयरका रूखहरू काटी वन फडानी भएको भनी उजुरी परेपछि अख्तियारले छानबिन थालेको थियो।
अख्तियारले रौलेश्वर सामुदायिक वनसहित १०८ वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका पदाधिकारीहरूले वन फडानी गरेको आरोप लगाएको थियो। पदाधिकारीविहीन अवस्थामा रहेको अख्तियारले ३१ भदौं २०६९ मा उनीहरुमाथि भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले त्यतिबेला सयभन्दा बढी सामुदायिक वनका पदाधिकारीमाथि मुद्दा चलाएको थियो । डडेल्धुराका विभिन्न सामुदायिक वनमा व्यापक फडानी भएको र त्यसमा वनका कर्मचारी र उपभोक्ता तथा पदाधिकारीसमेत संलग्न भएको अख्तियारमा १८ वटा उजुरी परेपछि अख्तियारको टोली अनुसन्धानमा पुगेको थियो।
कर्मचारी र उपभोक्ता समितिका सदस्यहरुको मिलेमतोमा साल, सल्ला र सिसौका गरी करिब ७ लाख ५३ हजार ३ सय १२.८३ सिएफटी काठ काटिएको दाबी अख्तियारको आरोपपत्रमा गरिएको थियो। जसमध्ये ५ लाख ७ हजार साल, एक लाख १७ हजार ६सय १३ सल्ला र ३ हजार एक सय ५२ सिएफटी खयर काटिएको दाबी आरोपपत्रमा गरिएको थियो। विशेषले यीमध्ये केही प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको थियो भने केहीलाई आशिक दोषी ठहर गरेको थियो।
विशेषको निर्णयविरुद्ध सरकारी पक्षले २०७३ पुसमा सर्वोच्च पुनरावेदन गरेको थियो। सर्वोच्चमा पुगेको ७ वर्षमा ५६ थान मुद्दा एकै ठाउँमा राखेर सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले सफाइ दिने फैसला सुनाएको हो। सर्वोच्चले अख्तियारले गरेको दाबीमा भ्रष्टाचार ठहर हुने प्रमाण पुष्टि हुन नसकेको भन्दै विशेषको फैसला उल्ट्याएको छ। सर्वोच्चको यो फैसलासँगै उनीहरुले मुद्दा लागेको ११ वर्षपछि भ्रष्टाचारको अभियोगमा क्लिन चिट पाएका छन्। कर्मचारीहरुले अब उमेर बाँकी रहेका पुनस् जागिरमा फर्कन पाउने छन्। अवकाश पाएका कर्मचारीहरुको पनि यो अवधीको तलबभत्ता आउने छ।