धनगढी। सुदूरपश्चिममा निजी तथा सार्वजनिक विद्युतीय सवारी साधनमा कर लगाउने व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेश सभामा आइतबार सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक ऐन २०७९ सम्बन्धी बनेको संशोधन विधेयकले विद्युतिय सवारीमा कर लगाउने निर्णय पारित गर्दै सो व्यवस्था गरेको हो।

सरकारले ल्याएको नयाँ विद्युतीय सवारी साधन सम्बन्धी ऐन अनुसार यस प्रदेशमा विधुतीय सवारी साधन चलाउँदा ३० हजार सम्म कर तिर्नु पर्ने भएको छ । प्रदेश सभामा दर्ता भएको विधेयकले सञ्चालनमा रहेका विद्युतीय सवारी साधनको कर निर्धारण गरेको हो ।सो विधेयक प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गरेसंगै लागु हुने छ । पारित विधेयकमा निजी तथा सार्वजनिक विद्युतीय सवारी साधनमा कर लगाउने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रदेशमा विद्युतीय सवारी साधनमा कर लगाउने यो नयाँ व्यवस्था हो । पारित विधेयकमा निजी विद्युतीय सवारी साधनतर्फ मोटरसाइकल र स्कुटरमा रु एक हजारदेखि रु तीन हजार कर लाग्ने व्यवस्था छ । यस्तै निजी कार, जीप, भ्यान, माइक्रो बस र बसमा रु १० हजारदेखि रु ३० हजारसम्म र सार्वजनिक विद्युतीय सवारी साधनतर्फ कार, जीप, भ्यान, माइक्रोबस र बसमा रु दुई हजारदेखि रु १५ हजारसम्म कर लगाउने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले आर्थिक (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ विधेयक पारित गरेसंगै कर असुल गर्न भनि राजपत्रमै प्रकाशित गरेको थियो । प्रदेश आर्थिक ९पहिलो संशोधन० विधेयक २०७९ को मस्यौदा प्रदेश सभाबाट स्वीकृत भई प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण नभएसम्मका लागि अन्तरिम व्यवस्था गर्न प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०७६ को नियम ६३ को खण्ड ९ख० बमोजिम विद्युतीय सवारी साधनको कर निर्धारण गरेको थियो । सुदूरपश्चिम प्रदेशले नीजि विद्युतीय सवारीलाई दुई वर्गमा राखेर वार्षिक कर तय गरेको थियो ।

गत आर्थिक वर्षसम्म सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दर्ता भएर सञ्चालन हुने कुनैपनि वर्गका विद्युतीय सवारीले वार्षिक कर तिर्नुपर्दैन थियो । तर अन्तरिम व्यवस्थाबाट पारित भएको ऐनले चालु आर्थिक वर्ष अर्थात साउन १ देखि विद्युतीय सवारी (मोटरसाइकल तथा स्कुटर र कार)ले वार्षिक कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेका थियो । आइतबार सभाबाट पारित भएको विधेयक प्रदेश प्रमुखकोमा प्रमाणीकरणका लागि पठाइने छ ।

प्रदेश सरकारले दर्ता भएका ५ सयवाटसम्मका मोटरसाईकल/स्कुटरले एक हजार, पाँच सय एकदेखि हजार वाटकाले एक हजार पाँच सय, एक हजारदेखि एकदेखि एक हजार पाँच सय वाटासम्मकाले दुई हजार र एक हजार पाँच सय एक वाट भन्दा माथि सबैले तीन हजार वार्षिक कर निर्धारण गरेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ आइतबार सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो । प्रदेशसभाको बैठकमा आर्थिक मामिलामन्त्री नरेशकुमार शाहीले सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्न विधेयक पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।यसअघि विधेयकमाथि आइतबारको बैठकमा भएको छलफलमा प्रदेशसभा सदस्य प्रकाशबहादुर बम, ओमविक्रम भाट, वीरवहादुर थापा, टीका थापा र जुनाकुमारी दानीले भाग लिएका थिए ।