धनगढी। सुदूरपश्चिमका ९ ओटै जिल्लाका स्थानीय तहमा संघ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागी बजेट दिने भएको छ। सोमबार संघ सरकारले चालु आर्थिक वर्षभन्दा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि बजेट विनियोजन गरेको हो। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा बजेट घटाएर विनियोजन गरेका छन्।
संघ सरकारबाट सुदूरपश्चिमका बिभिन्न स्थानिय तहलाई बजेट दिने भएको छ। जस अनुसार संघ सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई विभिन्न ४ शीर्षकमा कुल १४ अर्ब ४२ करोड १९ लाख बजेट दिने भएको छ। समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, बिशेष र समपुरक अनुदान गरी चार शीर्षकमा उक्त बजेट दिने भएको हो । यस्तै प्रदेशलाई चालूतर्फ १० अर्ब ४२ करोड ९४ लाख र पुँजीगततर्फ तीन अर्ब ९९ करोड २५ लाख बजेट दिने बताएको छ।
प्रदेशले समानीकरण अर्थात खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताका आधारमा दिइने अनुदान अन्तर्गत ८ अर्ब ५२ करोड ३ लाख, सशर्त अर्थात वित्त आयोगले तोकेका आयोजना कार्यान्वयनका लागि दिइने अनुदानमा ४ अर्ब ५१ करोड १६ लाख, विशेष अर्थात संघीय सरकारले कुनै उद्देश्य राखी प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन गरिने खास आयोजनाका लागि दिइने अनुदानमा ६२ करोड र समपूरक अर्थात पूर्वाधार विकाससम्बन्धी कुनै आयोजना कार्यान्वयन गर्न दिइने अनुदानमा ७७ करोड दिने व्यवस्था गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले मंगलबार अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण बुक्स सार्वजनिक गरेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको एक मात्र उपमहानगरपालिका धनगढीले ९२ करोड ८५ लाख बजेट प्राप्त गरेको छ। त्यस्तै चार नगरपालिका र ५ गाउँपालिका रहेको बाजुराले दुई अर्ब ५१ करोड २५ लाख, दुई नगरपालिका र १० गाउँपालिका रहेको बझाङले तीन अर्ब ७५ करोड १५ लाख, दुई नगरपालिका र ७ गाउँपालिका रहेको डोटीले तीन अर्ब ५ करोड ३२ लाख तथा चार नगरपालिका र ६ गाउँपालिका रहेको अछामले तीन अर्ब ६६ करोड ८५ लाख प्राप्त गरेको छ।
त्यस्तै दुई नगरपालिका र ७ गाउँपालिका रहेको दार्चुलाले दुई अर्ब ९१ करोड ८२ लाख तथा चार नगरपालिका र ६ गाउँपालिका रहेको बैतडीले तीन अर्ब ७० करोड ८२ लाख बजेट प्राप्त गरेको छ। त्यस्तै दुई नगरपालिका र ५ गाउँपालिका रहेको डडेल्धुराले दुई अर्ब २७ करोड १६ लाख, ७ नगरपालिका र दुई गाउँपालिका रहेको कञ्चनपुरले तीन अर्ब ८२ करोड ८२ लाख तथा एक उपमहानगर, ६ नगरपालिका र ६ गाउँपालिका रहेको कैलालीले ६ अर्ब दुई करोड ६४ लाख बजेट प्राप्त गरेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश तथा स्थानीय तहमा संघिय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा बजेट घटाएर विनियोजन गरेको छ ।संघिय सरकारले प्रदेश सरकारमा मात्र नभई स्थानीय तहलाई वितरण गर्दै आएको अनुदानमा कटौति गरेको छ। प्रदेशको १ उपमहानगरपालिका, ३३ नगरपालिका र ५४ गाउँपालिका गरी ८८ वटै स्थानीय तहको बजेट घटाएको देखीएको छ।