धनगढी। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सिंचाईबाट बञ्चित कैलाली र कञ्चनपुरका किसानका लागि विनियोजित गरिएकोे बजेट फ्रिज हुने देखीएको छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरिएको १४ करोड रुपैयाँ फ्रिज हुने सम्भावना बढेको हो।
आर्थिक वर्ष सकिन डेढ महिना मात्रै बाँकी रहँदा पनि कञ्चनपुर र कैलालीका सुक्खा क्षेत्रमा डिप बोरिङका लागि विनियोजित उक्त बजेट मन्त्रालयमैं थन्किएको छ । मन्त्रालयका कर्मचारीहरु भौतिक पूर्वाधार मन्त्री प्रकाशबहादुर देउवाको निर्देशनमा बजेट लक्षित समुदायमा नगएको आरोप लगाइरहेका छन्। तर, उनीहरुको भनाई सत्य नभएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्री प्रकाशबहादुर देउवाले बताए। डिभिजन सिंचाई कञ्चनपुरले मंसीरमा नै बजेट फिर्ता गरेको थियो भने देउवा २७ माघमा मात्रै भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बनेका थिए ।
मन्त्री देउवाले डिभिजन सिचाईले बजेट फिर्ता गरेको तीन महिनासम्म मन्त्रालयले केही नगरेकाले एक अर्कोलाई दोष दिने मात्रै काम डिभिजन सिंचाई कञ्चनपुरले गरेको बताए ।बजेट पुस्तिकामा कैलालीका लागि २ करोड र कञ्चनपुरका लागि १२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।कञ्चनपुरका लागि विनियोजित १२ करोड रुपैयाँ मंसीर अगाडि नै निकासा भएर डिभिजन सिंचाई कार्यालय महेन्द्रनगरमा आएको पनि हो । तर, डिभिजन सिंचाईले भूमिगत सिंचाई आफ्नो कार्यक्षेत्र र दक्षतामा नपर्ने भन्दै मंसीरमैं सो रकम फिर्ता गरेको थियो।
धनगढीस्थित भूमिगत सिंचाई डिभिजनमार्फत् सञ्चालन हुनुपर्ने योजना डिभिजन सिंचाईमा पठाइए पनि डिभिजन सिंचाईले समयमैं सो रकम फिर्ता गरेको थियो। तर, मन्त्रालयले सो रकम भूमिगत सिंचाई डिभिजनमा नपठाएर थन्क्याएको छ। कञ्चनपुरलाई दुई भागमा रकम विनियोजन गरिएको छ। बेदकोट नगरपालिका–८ का लागि दुई करोड र अन्य क्षेत्रका लागि १० करोड रुपैयाँ विनियोजित छ। मन्त्रालयका कर्मचारीले महाकाली सिंचाई आयोजनाको नहरबाट सिंचाई हुने क्षेत्रमा पनि डिप बोरिङका लागि बजेट विनियोजन गरिएको भन्दै लफडा झिकेपछि बजेट मन्त्रालयमा थन्किएको हो। यसबाट बेदकोट–८ र नहर नलाग्ने भीमदत्त नगरपालिकाको उत्तरी क्षेत्रका किसान बञ्चितिकरणमा परेका छन् । नहरबाट सिंचाई हुने क्षेत्रमा पनि बजेट विनियोजन भएकाले समस्या पैदा भएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सुरेशराज भट्टले बताए । उनले आर्थिक वर्ष सकिन लागेकोले सो बजेट निकासा भएर काम हुने सम्भावना अत्यन्त कम भएको पनि बताए।
