धनगढी। सुदूरपश्चिममा अझै हजारौं मुक्तकमैया पुनर्स्थापना हुन बाँकी रहेको देखिएको छ। यस्तै मुक्तकमलरीहरु सरकारी तथ्यांकमा छुटेका छन् । कमैया मुक्तिको दुई दशक बितेपनि सरकारले पुनर्स्थापना गम्भीरता नदेखाउँदा अझै पुनर्स्थापना हुन नसकेको बताइएको हो । मुक्तकमैया समाजले बुधबार धनगढीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सो कुरा औँल्याएको हो ।
समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष पशुपति चौधरीले सरकारको तथ्यांकमा कञ्चनपुरमा एक जना पनि पुनर्स्थापना हुनमा नछुटेको भएपनि कैलालीमा भने ३८० जनाले जग्गा प्राप्त गर्न नसकेको बताए । तर समाजको तथ्यांक अनुसार कैलालीमा ९५३ र कञ्चनपुरका १२९ जना गरी १ हजार ८२ जना मुक्तकमैयाको पुनर्स्थापना हुन बाँकी रहेको छ। सरकारले २०५७ साउन २ गते कमैया मुक्तिको घोषणा गरेको थियो । यस्तै २०७० असार १३ गत कमलरीको मुक्तिको घोषणा गरेको थियो । समाजको तथ्यांक अनुसार सुदूरपश्चिममा १२ हजार ९ सय २४ मुक्तकमैया परिवार पुनर्स्थापित भएका छन्।
भूमि व्यवस्था, सरकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३ हजार ५०८ कमलरीको तथ्यांक संकलन गरेकोमा १ हजार १५८ जनाले परिचय पत्र पाएका थिए। मुक्त कम्लहरी मञ्चले अझै सुदूरपश्चिममा १ हजार ७३५ छुटेका छन् । यसैबीच न्यायिक पुनर्स्थापनाका लागि अधिकार यात्रा गरिने भएको छ । समाजले कमैया मुक्ति भएको लामो समय बित्दा पनि पुनर्स्थापना हुन नसकेको भन्दै कैलाली र कञ्चनपुरका विभिन्न स्थानमा बिहिबारदेखि सो यात्रा गर्न लागेको हो । समाजले कैलालीको टीकापुर र कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाबाट यात्रा शुरु गरी कैलालीको गोदावरीमा भेला भएर नयाँ कार्यसमिति गठन गर्ने जनाएको छ।
समाजले भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गठन गरेको मुत्तकमैया, कम्लहरी, हलिया र हरुवा चरुवाको वस्तुस्थिति अध्ययन समितिको प्रतिवेदनको आधारमा कमैया श्रमिक पुनर्स्थापना कार्यविधिलाई मन्त्रिपरिषदबाट पास गरी पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने माग गरेको छ । संघीय सरकारले २०७६ जेठमा कमैया तथा कमलरीको पुनर्स्थापना कार्यलाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरेको छ । सोही अनुसार स्थानीय तहले कमैया पुनर्स्थापना कार्यविधि निर्माण गर्नुपर्ने माग उनीहरुको छ।
समाजले दबाब सोरुप कैलाली र कञ्चनपुरमा साइकल यात्रा निकाल्ने भएको छ। समाजले बैशाख १४ गते आज विहिवारदेखि कैलालीको टिकापुर र कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरबाट एकै साथ साईकलमा अधिकार यात्रा गर्न लागेको छ । बुधबार धनगढीमा पत्रकार सम्मेलन गरि समाजले अधिकार यात्राका बारेमा जानकारी गराएको थियो। सरकारले कमैया र कमलरी पहिचान गर्दा पहिचान प्रक्रिया गलत हुँदा धेरै कमैया छुटेका समाजले जनाएको छ।मुक्त कमैया समाज कैलालीका अध्यक्ष भरतलाल डगौराले संघर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको बताए। उनले सरकारले मुक्त कमैया, मुक्त कमलरीलाई बेवास्ता गरेको बताए। सरकारले जग्गाधनी पुर्जा दिएकाहरुले पनि जमिन नपाएको गुनासो गरिएको छ। नेपाल सरकारले पुनः स्थापना गर्ने भन्दै जंगल, नदी किनारको जग्गा वितरण गरेकाले उनीहरु समस्यामा परेका छन् ।