धनगढी। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीमा कमल बहादुृर शाह नियुक्त भएको करिब दुई महिना पुग्न लागेको छ। गत २६ माघमा नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री शाहले २७ माघमा दुई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए। कांग्रेसबाट प्रकाशबहादुर देउवा भौतिक पूर्वाधार विकास र एकीकृत समाजवादीबाट नरेशकुमार शाही आर्थिक मामिलामन्त्री रहेका छन्।
अन्य ४ वटा मन्त्रालयको कार्यभार अहिले मुख्यमन्त्रीले नै सम्हालेका छन्। मुख्यमन्त्रीसहित सात सदस्यीय प्रदेश मन्त्रिपरिषद् रहेको सुदूरपश्चिममा अझै चार मन्त्रालय पुस २७ देखि रिक्त रहेका हुन्। मुख्यमन्त्री शाहले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पाएको पनि एक महिना पूरा हुँदैछ। तर चार दलीय गठबन्धनका मुख्यमन्त्री शाहले प्रदेश सरकारलाई पूर्णता दिन भने अझै सकेका छैनन्। सत्तापक्षीय दलहरू र केन्द्रीय नेताहरूबीच मन्त्रालय भागबन्डामा सहमति हुन नसकेपछि सुदूरपश्चिमको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको हो। मन्त्रालय भागबन्दा पनी नेताहरुको दाबी पनी बढेको छ।
भौतिक विकास, आर्थिक मामिला र सामाजिक विकास मन्त्रालयमा दलहरूले दाबी गरेका छन् । माओवादीले तीन र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीको दाबी गरेका छन्। मुख्यमन्त्रीसहित तीनवटा मन्त्रालयमा कांग्रेसको दाबी छ। यता सुदूरपश्चिममा सरकारले पूर्णता नपाउँदा प्रदेशसभाले पनि बिजनेस पाएको छैन। निर्वाचन भएको पाँच महिना पुग्दा पनि चार दलीय गठबन्धनले सरकारलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन्।सरकारलाई पूर्णता दिएर जनताका काम गर्न सदन र सरकार लाग्नुपर्नेमा सत्ता गठबन्धन गैरजिम्मेवार रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको आरोप छ।
सत्ता गठबन्धन जनताका कामप्रति जिम्मेवार र गम्भीर नभएकाले सरकार र सदनको काम ठप्प भएको नेकपा एमालेका प्रदेशसभा सदस्य धर्मराज पाठकले बताए। मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाएको पनि एक महिना भइसकेपनी सरकारले पूर्णता नपाएको बताए। जसका कारण सदनले बिजनेस बिहीनबन्नुका साथै संसदमा जनताका काम पनि प्रभावित भएको उनले बताए। नेकपा एकिकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता एवं पूर्व मन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले एक हप्ताभित्र प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउने दाबी गर्छन्। उनले केन्द्रमा केही सामान्य कुरा बाहेक अन्य कुरा मिलिसकेकोले सुदूरपश्चिम सरकारले एक हप्ताभित्रै पूर्णता पाउने उनले दाबी गरे।
सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूबीच समझदारी भएपछि प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउने नागरिक उन्मुक्तिका संसदीय दलका नेता रामेश्वर चौधरी भनाई छ। खासगरी सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीबीच मन्त्रालयमा सहमति हुन नसकेपछि सरकार पूर्णतामा ढिलाइ भइरहेको नेपाली कांग्रेसका एक प्रदेशसभा सदस्यले बताए। मुख्यमन्त्री कमल शाहले केन्द्रमा प्रदेस सरकार पूर्णताबारे छलफल भइरहेको र एक हप्ताभित्रै टुंगिने बताए। उनले भागबन्डाको कुरा केन्द्रमा भएको नभएकोले प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउने समझदारी केन्द्र हुने लगत्तै प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउने बताए। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/२०८१ को प्रि–बजेट तयारी सुरु गर्न थालिएपनी मन्त्रालय नै मन्त्रीविहीन रहेकाले योजना र कार्यक्रममा अन्योलता देखिएको छ।