काठमाडौँ। सत्ता गठबन्धनको बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सुरु भएको छ । आजको बैठकले मन्त्रालय भागबन्डामा सहमति जुटाउनुको साथै न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई अनुमोदन गर्ने तयारी गरिएको छ। मन्त्रालय सङ्ख्यामा दलहरूको दाबी धेरै हुँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न कठिन भएको छ।
मंगलबार बसेको १० दलको बैठकमा नेपाली कांग्रेसले नौ मन्त्रालयमा दाबी पेस गरेको छ भने जसपा र नेकपा एकीकृत समाजवादीले तीन तीन मन्त्रालयमा दाबी गरेका छन्।त्यस्तै लोसपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले दुई दुई मन्त्रालयको दाबी गरेका छन् । रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले उपप्रधानमन्त्रीसहित चार मन्त्रालय पाए सरकारमा जाने बताउँदै आएको छ। सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रले अहिले प्रधानन्त्रीसहित ५ वटा मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेको छ ।जनमतले एउटा मन्त्रालय पाएको छ ।
उसले थप एक मन्त्रालय पाउनुपर्ने बताउँदै आएको छ। एमाले, रास्वपा र राप्रपाले छोडेका १६ वटा मन्त्रालयमा कांग्रेस, जसपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोसपा र नागरिक उन्मुक्ती पार्टीलाई भागबन्डा गर्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तोमा सांसद सङ्ख्याको आधारमा मन्त्रालय भागबन्डा गर्ने दलहरुबीच सामान्य सहमति भए पनि सरकारमा सहभागी हुने दलको सङ्ख्या समेत बढेकाले भागबन्डा मिलाउन सकस भएको हो।१६ मन्त्रालय भागबन्डा लगाउँदा कांग्रेसले नौ नछाड्ने हो भने बाँकी सात मन्त्रालय अरु दललाई भाग लगाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसमा जसपा र एकीकृत समाजवादीले मागे अनुसार तीन तीनवटै मन्त्रालय छुट्याउदा बाँकी १ मन्त्रालयमात्रै बाँकी रहन्छ। यस्तोमा लोसपा, नागरिक उन्मुक्ती र रास्वपालाई मन्त्रलाय सङ्ख्या नै पुग्दैन । त्यसैले कांग्रेस, जसपा र नेकपा एसले आफ्नो दाबी घटाउनुपर्ने बताएको छ ।