धनगढी। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा केन्द्र सरकारबाटै मन्त्रिपरिषद्को विस्तार र भागबण्डा प्याकेजमै सहमति मिलाउने तयारी गरिएको छ । प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद विस्तारमा सकस र भागबण्डाको विषय टुङ्गिन नसक्दा प्याकेजमै सहमति मिलाउने तयारी गरिएको हो । सुदुरपश्चिमका मुख्यमन्त्रीसहित ३ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद विस्तार मात्रै भएको छ ।
मुख्यमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेसका कमल बहादुर शाह,भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा नेपाली कांग्रेसकै प्रकाश देउवालाई र आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा एकीकृत समाजवादीका नरेश कुमार शाही छन् । एक महिनाभन्दा बढी समय मुख्यमन्त्रीमा नियूक्त भएका शाहले अहिलेसम्म मन्त्रीमण्डल बिस्तार गर्न सकेका छैनन्। मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले फागुन २१ गते विश्वासको मत लिएका थिए । तर, भागबण्डा टुङ्गो लाग्न नसक्दा उनले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न सकेका छैनन् ।
यसअघि केन्द्रमा बनेको नयाँ गठबन्धनका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबारे भागबण्डा नभएको र सरकारले पूर्णता पाउन नसकेको नेतारुले बताएका छन् । राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचन र त्यसले पुर्णता पाएपछि मन्त्रिपरिषद विस्तार गरिने बताइएपछि अहिलेसम्म बिस्तारमा सकस देखीएको छ । कतीपय नेताहरुले चैत १२ गतेभित्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिसक्ने गरी छलफल अगाडि बताएका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद शिवसिंह ओलीलेसबै सबै प्रदेशमा सत्ता समीकरण फेरिएकाले सबैतिरको भागबण्डा प्याकेजमै टुङ्ग्याइने बताए ।
यता प्रदेश सरकार बिस्तारका बारेमा छलफल भैरहेको र दलहरुबिच सहमतिको वातावरण बनेको नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रकाश बमले बताए । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र एकीकृत समाजवादीबिच सरकारको नेतृत्वसहित मन्त्रिपरिषद् विस्तारको प्रारुपबारे छलफल भने अगाडि बढेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद बनाउन सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ बमोजिम प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेशसभाका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेशसभाका कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
३० दिन भित्र बिश्वासको मत लिने संबैधानिक प्रावधान अनुसार जम्मा खसेको ५२ मतमा मुख्यमन्त्री शाहले ४१ मत पाएका थिए। उनलाई काँग्रेसका १९, माओवादीका १०, नागरिक उन्मुक्तिका सात, एकीकृत समाजवादीका चार र एकजना स्वतन्त्र प्रदेश सभा सदस्यले मत दिएका थिए । जसमा बिपक्ष जम्मा ११ मत खसेका थिए। ५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा विश्वासको मत सिद्ध गर्न २७ सांसदको समर्थन आवश्यक पथ्र्यो । प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका सभामुख बाहेक १०, नेकपा एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका १ र १ जना स्वतन्त्र सांसद छन्।