धनगढी। सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहलाई मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सकस परेको छ। फागुन २१ गते प्रदेश सभाबाट सहजै विश्वासको मत पाएका मुख्यमन्त्री शाहले मन्त्रालय भागबन्डा टुंगो लगाउन नसक्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकस परेको हो ।
केन्द्रमा राजनीतिक समीकरण फेरिएसँगै प्रदेशमा नयाँ गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र एक जना स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्यले मुख्यमन्त्री शाहलाई मत दिए। तर दुईतिहाइभन्दा बढी मत पाए पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा गर्न ढिलाई गरेका छन् । केन्द्र निर्णय अनुसार दलहरुबीच पनी मन्त्रालय भागबन्डामा सहमति नहुँदा सुदुरपश्चिमका मुख्यमन्त्री शाहलाई मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकस परेको छ ।
विश्वासको मत पाएलगत्तै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन परेकाले पनि मन्त्रिमण्डल विस्तारमा ढिलाइ भएको छ । २५ फागुनमा भएको राष्ट्रपति निर्वाचनमा मतदान गर्न काठमाडौं गएका अधिकांश प्रदेश सभा सदस्य फर्केका छैनन् । पुनः मुख्यमन्त्री शाह चैत्र ३ गते हुने उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि काठमाण्डौँमा जानेछन्। बिश्वासको मतपछि मन्त्रालय भागबण्डा तथा पावर सेयरिङ्गको कुरा शिर्ष नेताबाट हुने बताएका मुख्यमन्त्री शाहले काठमाडौंमै गएर गठबन्धनका शीर्ष तहमा मन्त्रालय भागबन्डाको विषय टुंग्याउने तयारी भैरहेको बताइएको छ। तर, यसबारे औपचारिक छलफल भने सुरु नभएको स्रोतको भनाई छ।
मुख्यमन्त्री शाहले उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनलगत्तै मन्त्रिमण्डल विस्तार गरिने बताए। विश्वासको मत लिएलगत्तै राष्ट्रपति निर्वाचन र त्यसलगत्तै उपराष्ट्रपति निर्वाचन प¥यो । आचारसंहिता पनि लागेकाले उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने बताए। मन्त्रालय भागबन्डाको विषय केन्द्रमा गठबन्धनको शीर्ष तहमै सहमति खोजिने उनको भनाई छ ।सुदुरपश्चिममा अहिलेसम्म मुख्यमन्त्रीसहित ३ जना मन्त्री परिषद बिस्तार भएको छ। प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीसहित सातसदस्यीय मन्त्रिपरिषद् रहेको छ। चार मन्त्रालय रिक्त छन् । माओवादीले तीन मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ । मुख्यमन्त्री शाहले २७ माघमा शपथग्रहण गरेसँगै नेपाली काँग्रेसबाट प्रकाशबहादुर देउवालाई भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री र नेकपा एकीकृत समाजवादीका नरेशकुमार शाहीले आर्थिक मामिलामन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।
दुई मन्त्रालयमा दाबी गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने तयारी छ। माओवादी प्रदेश कमिटी उपाध्यक्षसमेत रहेका प्रदेश सभा सदस्य अक्कलबहादुर रावलले सरकार विस्तारबारे औपचारिक छलफल सुरु नभएको र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि छलफल हुने उनले जानकारी दिए । उनले मन्त्रालय भागबन्डा कसरी मिलाउने भन्नेबारे गठबन्धनको शीर्ष तहमै समझदारी हुने र अनौपचारिक कुराकानी भइरहको बताए । प्रदेश सभाको दोस्रो ठूलो दल भएकाले माओवादीले तीनवटा मन्त्रालयमा दाबी गर्नु स्वाभाविक भएको उनले बताए । रावलले आफू पनि मन्त्रीका दाबेदार गरेको उनले बताए। मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले विश्वासको मत पाउन नसकेपछि २६ माघमा प्रदेश सभाको ठूलो दलको हैसियतले शाह मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
३० दिन भित्र बिश्वासको मत लिने संबैधानिक प्रावधान अनुसार जम्मा खसेको ५२ मतमा मुख्यमन्त्री शाहले ४१ मत पाएका थिए। उनलाई काँग्रेसका १९, माओवादीका १०, नागरिक उन्मुक्तिका सात, एकीकृत समाजवादीका चार र एकजना स्वतन्त्र प्रदेश सभा सदस्यले मत दिएका थिए । जसमा बिपक्ष जम्मा ११ मत खसेका थिए। ५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा विश्वासको मत सिद्ध गर्न २७ सांसदको समर्थन आवश्यक पथ्र्यो । प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका सभामुख बाहेक १०, नेकपा एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका १ र १ जना स्वतन्त्र सांसद छन्।
